आरईसी लिमिटेड को ₹5,000 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड जारी करने के लिए सीबीडीटी की मंजूरी मिली

आरईसी लिमिटेड, एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और विद्युत मंत्रालय के तहत एक अग्रणी एनबीएफसी, को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अधिसूचना संख्या 52/2025 दिनांक 30 मई, 2025 के माध्यम से दस वर्ष और छह महीने की अवधि के साथ पांच लाख जीरो कूपन बांड (जेडसीबी) जारी करने की मंजूरी मिल गई है, जिसकी कुल राशि 5,000 करोड़ रुपये है।

ये जीरो कूपन बांड, भारी छूट पर जारी किए जाते हैं तथा परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाए जा सकते हैं, तथा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निवेशकों को महत्वपूर्ण कर लाभ प्रदान करते हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 में आरईसी द्वारा सीबीडीटी अधिसूचित जेडसीबी के पिछले निर्गम को बाजार में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, जिसमें ₹5,000 करोड़ के निर्गम को लगभग 7 गुना अभिदान मिला था। बांड 6.25% की उपज पर जारी किए गए थे, जो मौजूदा बाजार दरों से लगभग 100 आधार अंक कम है, जिससे उद्योग में एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ।

पिछले निर्गम की सफलता से आरईसी को निवेशकों के एक नए वर्ग तक पहुंचने में मदद मिली, साथ ही प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाने में भी मदद मिली।
आरईसी भारत की बढ़ती ऊर्जा अवसंरचना आवश्यकताओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुशल निधि जुटाने के लिए नवीन साधनों की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 मार्च 2025 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹5.66 लाख करोड़ और नेटवर्थ ₹77,638 करोड़ है।