आरईसी लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त) श्री अवनीश कुमार भारती को आईसीपीए ट्रेज़री एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कंपनी के महाप्रबंधक (वित्त) श्री अवनीश कुमार भारती को ट्रेज़री प्रबंधन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, नेतृत्व क्षमता एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए आईसीपीए ट्रेज़री एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

यह प्रतिष्ठित सम्मान नेशनल फाइनेंस कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स 2026 के अवसर पर नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया गया।
इस अवसर पर श्री अवनीश कुमार भारती को यह सम्मान पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी एवं पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा देश के वित्त, बैंकिंग एवं नीति निर्माण क्षेत्र से जुड़े अनेक वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रदान किया गया।

आईसीपीए ट्रेज़री एक्सीलेंस अवॉर्ड को वित्तीय क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है, जो ट्रेज़री एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता, दूरदर्शी सोच और प्रभावी नेतृत्व का प्रदर्शन करने वाले पेशेवरों को प्रदान किया जाता है।

आरईसी लिमिटेड निरंतर पेशेवर उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा देश के वित्तीय एवं ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने वाली पहलों का निरंतर समर्थन करता रहेगा।

आरईसी लिमिटेड के बारे में

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 मार्च 2025 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹5.66 लाख करोड़ और नेटवर्थ ₹77,638 करोड़ है।