केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए आरईसी की ₹5.71 करोड़ की मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को हरी झंडी दिखाई

दूरस्थ समुदायों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के अपने मिशन के अनुरूप, आरईसी लिमिटेड ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, अलवर को तीन वर्षों की अवधि में पाँच मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) के संचालन के लिए ₹5.71 करोड़ का सहयोग दिया है।

इन एमएमयू को 5 अक्टूबर, 2025 को माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, राजस्थान सरकार श्री संजय शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस समारोह में आरईसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) टीम और महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष श्री एम. एल. मीणा के साथ-साथ जिला प्रशासन और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

जीपीएस-सक्षम ट्रैकिंग सिस्टम से लैस, ये एमएमयू राजस्थान के कुछ सबसे वंचित और आदिवासी इलाकों को कवर करते हुए, अलवर, भरतरी और बहरोड़-कोटपुली जिलों के समुदायों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाएँगे। इस पहल से हर महीने 10,000 से ज़्यादा लोगों को मुफ़्त चिकित्सा परामर्श, उपचार, दवाइयाँ और निवारक स्वास्थ्य सेवा जागरूकता का लाभ मिलने की उम्मीद है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में:

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।