जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या हो भविष्य की दिशा

5 अगस्त 2019 को मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया और संसद में जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों के विभाजन के लिए एक विधेयक पेश किया। जम्मू और कश्मीर विधायिका के साथ और लद्दाख विधायिका के बिना होगा। नतीजतन, अनुच्छेद 35ए जिसने जम्मू-कश्मीर सरकार को कुछ विशेष अधिकारों के साथ स्थायी निवासियों पर निर्णय लेने की अनुमति दी थी, अपने आप समाप्त हो गया। 

यह निर्णय संभवत: उन हजारों सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं/कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और निर्दोष नागरिकों के लिए बेहतरीन श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के एकीकरण के लिए अपनी जान गंवाई है। 

इस महत्वपूर्ण निर्णय से सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, यह जरूरी है कि पांच महत्वपूर्ण मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और भविष्य के लिए पांच तत्वों का ध्यान रखा जाए-

पहला, अनुच्छेद 370 का अर्थ अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष था। बाहरी मामलों, सत्तर साल तक राज्य सरकार को रक्षा और संचार को छोड़कर सभी मामलों में स्वायत्तता के बावजूद शेष भारत के साथ कश्मीर का संबंध कमजोर हो गया।

दूसरा, अनुच्छेद 370 के बड़े कैनवास में अनुच्छेद 35 ए द्वारा प्रदान किए गए विशेष अधिकारों ने कश्मीर के नागरिकों और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक अनावश्यक अराजकता पैदा कर दी। इन विशेष प्रावधानों के हटने से सभी भारतीय नागरिकों को संपत्ति खरीदने और जम्मू-कश्मीर में निवेश करने की अनुमति मिलती है, जिससे भविष्य के लिए एक नया आर्थिक परिदृश्य खुल जाता है। निजी उद्योग के अलावा, शैक्षणिक संस्थानों के सामने आने की गुंजाइश है। प्रभावी रूप से जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह 'समृद्धि का अधिकार' है।

तीसरा, कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच कमजोर कड़ी का वर्षों से पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। 'इस्लामिक स्टेट' और 'गज़वा-ए-हिंद' के प्रचार के माध्यम से एजेंडा को आगे बढ़ाने से खाई और चौड़ी हुई।

चौथा, चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती निकटता को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच का संबंध बहुत ही संवेदनशील है जो नाजुक अस्थायी व्यवस्था पर निर्भर है।1963 में पाकिस्तान ने शक्सगाम क्षेत्र को चीन में स्थानांतरित कर दिया था और अब सीपीईसी गिलगित-बाल्टिस्तान के माध्यम से चल रहा है, जटिलताएं बढ़ रही हैं।

पांचवां, राजनीतिक परिदृश्य को भी अधिक लोकतांत्रिक होने की जरूरत है, जिससे लोगों को अधिक विकल्प और अवसर मिलें। इन विशेष प्रावधानों ने मुट्ठी भर अलगाववादी और मुख्यधारा के राजनेताओं को सुविधा की राजनीति को जन्म दिया। विचारधाराएं अक्सर धूमिल होती हैं और लोग दुर्व्यवहार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से पीड़ित होते हैं।

आगे बढ़ते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि अभी का प्रबंधन बहुत चतुराई से किया जाए। ऐसा करने के लिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक प्रभावी संचार अभियान होना चाहिए। इस निर्णय के लाभों को समझने के लिए लोगों के लिए सभी संभव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मीडिया का उपयोग करना चाहिए। इसमें शामिल संवेदनाओं का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री का यह कथन कि स्थिति में सुधार होते ही हम जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लोगों ने इसका स्वागत किया है। दूसरा, सियासी नेताओं, आतंकवादियों के जमीनी कार्यकर्ताओं, उनकी फंडिंग और पाकिस्तान के संचालकों द्वारा सड़कों पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन और हिंसा की जांच के लिए उपाय आवश्यक हैं। तीसरा, सकारात्मक बदलाव लोगों को दिखाई देना चाहिए।

चुनौती उस आबादी को विश्वास में लेने की है जो अलगाव और निराशा की भावना से ग्रस्त हैं, जिन पर लगातार प्रोपैगैंडा बरसाया जाता है। स्थिरता के स्पष्ट संकेतों के साथ आर्थिक उपाय, सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फैसलों और प्रगति के बारे में सूचित रखने से एक अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। पांचवां, शून्य को भरने के लिए स्थानीय नेतृत्व का विस्तार आशा के विकल्प प्रदान करना है। स्थानीय नेता बेहतर भविष्य की दिशा में मदद कर सकते हैं।

 

लेखक आर्मी स्टाफ के पूर्व डिप्टी चीफ और कश्मीर कॉर्प्स कमांडर रहे हैं। वर्तमान में वह नेशनल एडवायजरी बोर्ड के सदस्य हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।