विकास और सुधार का उद्देश्य चीन पर हमारी निर्भरता को दूर करेगा

केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में चीन विरोधी भावना बहुत अधिक है और कुछ समय से बनी हुई है। मैं केवल यही नहीं कह रहा हूं कि हमारी सीमाओं पर क्या हुआ है। चीन को लेकर पूरी दुनिया में कई चर्चाएँ हो रही हैं। विशेष तौर से आपूर्ति को लेकर अपने देशों के जोखिम को कम करने के मद्देनजर विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। इन विकासों से पहले अन्य देशों द्वारा बनाई गई रणनीतियों में से एक चीन-प्लस-वन को देखना है। हम जानते हैं कि विश्व व्यापार का वैश्वीकरण सदियों से रहा है और इस प्रवृत्ति को रातोरात उलटना आसान नहीं है। हालांकि, यह पूरी तरह से असंभव भी नहीं है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एक कारण या किसी अन्य कारण से कुछ बिंदु पर बाधित हो जाएगी। ये सकारात्मक या नकारात्मक दोनों कारक हो सकते हैं। आज कोविड-19 की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। इसने पहले ही लोगों को वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया है।

'निर्भरता कम करने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों पर काम कर रहा भारत'

यह सच है कि भारत का चीन के साथ व्यापक व्यापार असंतुलित रहा है। लेकिन, दोनों देशों में से किसी को यह समझना होगा कि यह समस्या मुख्य रूप से कहाँ है। यह असंतुलन मुख्य रूप से 5 प्रमुख क्षेत्रों- इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक और उर्वरक क्षेत्रों में है। मशीनरी को छोड़कर अन्य क्षेत्र ज्यादातर कम मूल्य के सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रकृति में मध्यवर्ती होते हैं। ऐसा भी होता है कि ये तैयार माल होते हैं जो सस्ते उपभोक्ता सामग्री के रूप में बेचते हैं। इन सभी चीजों को भारत में बहुत अच्छे तरीके से निर्मित किया जा सकता है और यहाँ बनाने की तकनीक पहले से मौजूद है। अगर हम यह देखें कि चीन मूल्यों के लाभ देने को लेकर क्यों सक्षम है तो यह मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के आकार और पैमाने के प्रभाव को लेकर है। इसके मद्देनजर भारत सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हम संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना (ईएमसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आए हैं। इन सभी योजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 

ये योजनाएं एक साथ लाई गई है जो बहुत अधिक मूल्य और कम मूल्य के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करती हैं और पूरे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार करती है। इसलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन ईएमसी योजना के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निवेश भारत में बड़े विनिर्माण केंद्र स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगा। पहले से ही एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी भारत में मौजूद है जो आंशिक रूप से निर्माण कर रही है, लेकिन इन योजनाओं से एक जबरदस्त बदलाव आएगा। इन तीनों योजनाओं के व्यापक कवरेज को देखते हुए भारत एक प्रमुख निर्माता और निर्यातक बनने की उम्मीद कर सकता है। आयात के लिए चीन पर हमारी समग्र निर्भरता कम होगी।

कार्बनिक रसायन क्षेत्र में भारत वर्तमान में एपीआई या चीन से सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री का एक बड़ा आयातक है। वास्तव में हम चीन के 15%कार्बनिक रसायनों के निर्यात का उपभोग करते हैं। एपीआई 36 बिलियन डॉलर भारतीय फार्मा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं। भारत के भीतर घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। यह उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना एक गेम-चेंजर होगा और जैसे-जैसे एपीआई का घरेलू विनिर्माण बढ़ता जाएगा। चीन पर हमारी निर्भरता अपने आप कम हो जाएगी।

'हमें इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता'

यदि हम वास्तव में चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं तो हमें अपने देश में एक सक्षम इकोसिस्टम को बनाने की आवश्यकता है। हमारे पास श्रम कानून नहीं हैं जो अनौपचारिकता को प्रोत्साहित करता है और आकार-पैमाने को हतोत्साहित करते हैं। इसलिए हमें यहां पर सुधार की जरूरत है। हमने व्यापार करने में सरलता के मामले में एक बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन हमें और भी बेहतर करने की जरूरत है। हमें बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए और इन योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने और चीन पर हमारी समग्र आयात की निर्भरता को कम करने के लिए हमें त्वरित, स्मार्ट और रणनीतिक निर्णय लेने की जरूरत है। सरकार ने इन मोर्चों में से कई पर आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत के साथ ही एक्शन ले लिया है।

चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने वाले लोगों या उनमें से कुछ चीनी निर्मित सामानों को जलाने वाले लोगों की छवियों को लेकर हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वास्तव में हमें इस अवसर का उपयोग खुद को और अधिक कुशल बनाने और विनिर्माण के लिए दुनिया का सबसे पसंदीदा देश बनना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि किन मध्यवर्ती वस्तुओं ने हमें निर्भर बनाया है और उन क्षेत्रों में हमारी क्षमताओं में सुधार हुआ है। इसका उद्देश्य विकास और सुधारों के नब्ज को खोजने की जरूरत होनी चाहिए। हमें खुद को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए!

(जैसा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सतीश पद्मनाभन को बताया)