आवरण कथा/नजरियाः ट्रम्प टैरिफ का कितना नुकसान

भारत 25 प्रतिशत टैरिफ तो झेल सकता है, उसका शायद खास असर न पड़े, मगर 25 प्रतिशत पैनल्टी टैरिफ मुश्किल होगी

भारत-अमेरिका संबंधों को डोनाल्ड ट्रम्प ने बेवजह झटका दिया है। 2005 के परमाणु समझौते के बाद तीन अलग-अलग राष्ट्रपतियों, चाहे रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेटिक, के कार्यकाल में संबंधों में आई तेजी द्विपक्षीय और भू-राजनैतिक दोनों स्तरों पर इन संबंधों के महत्व पर आधारित थी।

इससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार बन गया। रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ, भारत के लिए उन्नत उपकरणों और टेक्नोलॉजी निर्यात नियंत्रण में धीरे-धीरे ढील दी गई, दोनों पक्षों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अध्यक्षता में उभरती तकनीकों के लिए पहल शुरू की गई।

पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर में चीनी विस्तारवाद को रोकने के लिए क्वाड का गठन किया गया। इससे हिंद-प्रशांत अवधारणा उभरी, जिसने प्रशांत और हिंद महासागर की सुरक्षा को जोड़ा। अमेरिका ने प्रशांत कमान का नाम बदलकर हिंद-प्रशांत कमान कर दिया। इन बातों से लगा साझा हितों और बढ़ते विश्वास पर आधारित दीर्घकालिक संबंध की नींव रखी जा रही है। अमेरिका ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को 21वीं सदी के निर्णायक संबंध के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया था।

अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, उन्होंने और नरेंद्र मोदी ने घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध बनाए। भारत ने उल्लेखनीय शुरुआत की, जब ट्रम्प ने अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही हफ्तों के भीतर, फरवरी में व्हाइट हाउस में मोदी का स्वागत किया। दोनों पक्ष बहुत ही ठोस संयुक्त वक्तव्य जारी करने में सफल रहे, जिसमें जो बाइडन के राष्ट्रपति कार्यकाल में शुरू की गई सभी प्रमुख पहलों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, को शामिल किया गया। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष व्यापार पर एक अंतरिम समझौते पर काम करेंगे और शरद ऋतु तक बहु-क्षेत्रीय व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे, जिस पर ट्रम्प के क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

इस अंतरिम समझौते का उद्देश्य शुल्क के मुद्दे से ध्यान हटाना था, जो ट्रम्प की विदेश नीति का केंद्र बन गया था। उन्होंने बिना किसी तार्किक आधार के लगभग पूरी दुनिया पर शुल्क लगाने की घोषणा कर दी, जिसमें भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क लगेगा। उन्होंने दूसरे देशों को अपने टैरिफ कम करने का प्रस्ताव देने के लिए प्रभावी अल्टीमेटम के तौर पर समय सीमा दी, ताकि अमेरिका को उनके निर्यात पर अंतिम टैरिफ राशि अमेरिका तय कर सके। यह उनकी सौदेबाजी की कला थी, तनाव बढ़ाने और कम करने की उनकी रणनीति।

भारत-अमेरिका अंतरिम समझौते को ट्रम्प की समय-सीमा से पहले पूरा करने का इरादा था, जिसमें पांच दौर की गंभीर वार्ताएं शामिल थीं, जिनमें भारत ने ठोस रियायतें दीं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा पाठ तैयार हुआ, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने स्पष्ट रूप से स्वीकार्य पाया। ट्रम्प ने इस पाठ को मंजूरी न देने का फैसला किया क्योंकि वह भारतीय बाजार को पूरी तरह या करीब-करीब समूचा खोलना चाहते हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) और जापान को एकतरफा समझौते पर राजी करने के बाद, ट्रम्प को शायद लगा होगा कि वह भारत को भी डरा सकते हैं, खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने के मामले में, जो भारत के लिए लक्ष्मण रेखा की तरह है।

चीन के मामले की तरह और बातचीत का इंतजार किए बिना, ट्रम्प ने आगे बढ़कर भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जो एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। उन्होंने व्यापार मुद्दे से भी आगे बढ़कर भारत द्वारा रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है। उन्होंने यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारत पर तेल खरीद बंद करने और रूस के साथ रक्षा संबंधों को कम करने के लिए बाइडन दौर के दबाव को फिर से जगा दिया है। भारत ने उस समय इसका विरोध किया था और बाइडन प्रशासन ने एशिया में अपनी भू-राजनैतिक प्राथमिकताओं की अनिवार्यता देखते हुए इसे मुद्दा नहीं बनाया था, जिसे ट्रम्प नजरअंदाज कर रहे हैं।

ट्रम्प का दंड भारत की अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश है। रूसी तेल पर प्रतिबंध नहीं है। हालांकि रूसी तेल की मूल्य सीमा की कोई वैधता नहीं है, फिर भी भारत इस सीमा के भीतर रूसी तेल खरीद रहा है। वह भी, जैसा कि हमने आधिकारिक तौर पर कहा है, वैश्विक तेल कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका के प्रोत्साहन के साथ, क्योंकि रूसी तेल को बाजार से बाहर रखने से तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें नाटकीय रूप से बढ़ सकती थीं और अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी नुकसान हो सकता था।

भारत के प्रति ट्रम्प की धौंस में एक निजी पहलू भी है। वह बेवजह भारत का अपमान करते रहे हैं, इसे एक मृत अर्थव्यवस्था भी कह चुके हैं।

पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी नेतृत्व की प्रशंसा करके, इस्लामवादी हिंदू-द्वेषी रुख रखने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करके, कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव देकर कश्मीर मुद्दे को फिर से हवा देकर और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ बातचीत के दौरान मोदी को कनाडा (जहां वे जी-7 बैठक में भाग ले रहे थे) से वॉशिंगटन आमंत्रित करने की कोशिश करके, ट्रम्प ने भारत के प्रति घोर असंवेदनशीलता दिखाई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख द्वारा पाकिस्तान के साथ एक क्रिप्टो डील, जिसमें ट्रम्प के करीबी लोगों का वित्तीय हित है और पाकिस्तान के खनिज और तेल संसाधनों के दोहन के लिए प्रस्तावित सौदों ने पाकिस्तान के प्रति ट्रम्प की नरमी को और बढ़ावा दिया है।

ट्रम्प के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी है कि अगर ट्रम्प और पुतिन के बीच अलास्का वार्ता नाकाम हो जाती है, तो भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ जुर्माना लगाया जाएगा। अब परिदृश्य वॉशिंगटन डी.सी. में स्थानांतरित हो गया है, जहां ट्रम्प वोलोदिमिर जेलेंस्की और प्रमुख यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि शांति समझौते तक पहुंचने के लिए भविष्य की प्रगति की योजनाएं तैयार की जा सकें, जिसका भविष्य जेलेंस्की और यूरोपीय लोगों के कड़े रुख को देखते हुए अनिश्चित है। वे यह भी चाहते हैं कि यूरोपीय संघ भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए। यूरोपीय संघ पहले ही भारत में न्यारा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिसमें रूस की रोसनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। पूर्व यूएसटीआर पीटर नवारो भी यूरोप को भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने के लिए उकसा रहे हैं। यूक्रेन मुद्दे को सुलझाने में अमेरिका की नाकामी के लिए भारत को बलि का बकरा क्यों बनाया जाना चाहिए, जिसके निर्माण में अमेरिका की केंद्रीय भूमिका थी, यह समझ से परे है।

चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका और यूरोप चीन पर रूस को सैन्य सहायता देने का आरोप लगाते हैं, यहां तक कि यह तर्क भी देते हैं कि चीनी मदद के बिना रूस अपने सैन्य अभियान को जारी नहीं रख सकता। फिर भी, ट्रम्प ने चीन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है। दरअसल, उन्होंने चीन के साथ टैरिफ वार्ता को 90 दिनों के लिए और बढ़ाकर खुद के लिए समय खरीद लिया है।

रूस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, यूरोपीय संघ आज भी भारी मात्रा में रूसी एलएनजी के साथ-साथ तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहा है। नाटो का सदस्य तुर्की, रूस से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम और टाइटेनियम खरीदता है। जापान भी सखालिन 2 परियोजना से रूसी एलएनजी का आयात कर रहा है। भारत पर हमला करना दोहरे मानदंडों का एक घिनौना प्रयोग है।

भारत, अमेरिका के साथ दीर्घकालिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए, ट्रम्प के उकसावे का शांतिपूर्वक सामना करने का इरादा रखता है। वह सामान्य रूप से व्यापार जारी रखने की कोशिश करेगा। प्रतिनिधिमंडल स्तर की यात्राएं जारी रहती दिख रही हैं। भारत, निश्चित रूप से अपने मूल हितों को आगे बढ़ाएगा, लेकिन ट्रम्प के साथ किसी भी तरह की बहस में पड़ने से बचेगा। भारत रूस के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखेगा। इस वर्ष पुतिन की भारत प्रस्तावित यात्रा उन्हें एक नया प्रोत्साहन देगी।

भारत संभवतः 25 प्रतिशत टैरिफ को वहन कर सकता है क्योंकि इसमें कई छूट हैं। हमारी आर्थिक वृद्धि पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हम निर्यात पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं हैं। ट्रम्प के टैरिफ के बावजूद एस ऐंड पी ने हमारी क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। हमें देखना होगा कि अलास्का में कुछ प्रगति के बाद 25 प्रतिशत पेनल्टी टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे।

किसी भी स्थिति में, इस शरद ऋतु में भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए ट्रम्प का भारत आना लगभग असंभव लग रहा है। लिहाजा, क्वाड शिखर सम्मेलन स्थगित होने की संभावना है।

(पूर्व विदेश सचिव और रूस में राजदूत रहे हैं, विचार निजी हैं)