अमेरिका रूसी तेल के मामले में भारत पर और टैरिफ नहीं लगाएगा, ट्रंप ने दिया संकेत

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखने वाले देशों पर द्वितीयक शुल्क नहीं लगाएगा। ऐसी आशंकाएँ थीं कि अगर अमेरिका अतिरिक्त द्वितीयक शुल्क लगाने का फैसला करता, तो भारत पर इसका असर पड़ता।

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, "उन्होंने (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने) एक तेल ग्राहक खो दिया है, जो भारत है, जो लगभग 40 प्रतिशत तेल का उत्पादन कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, चीन बहुत कुछ कर रहा है...और अगर मैंने द्वितीयक प्रतिबंध या द्वितीयक टैरिफ लगाया, तो यह उनके दृष्टिकोण से बहुत विनाशकारी होगा। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा, तो मैं करूंगा। हो सकता है कि मुझे ऐसा करने की आवश्यकता ही न पड़े।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण शिखर बैठक के लिए अलास्का जाते समय एयर फ़ोर्स वन में फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में यह बात कही। यह बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर किसी समझौते के बिना समाप्त हुई।

बुधवार को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने कहा था कि यदि शिखर बैठक में ट्रम्प और पुतिन के बीच "चीजें ठीक नहीं रहीं", तो रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध बढ़ सकते हैं।

ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में, बेसेंट ने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन से हर कोई निराश हो चुका है। हमें उम्मीद थी कि वह बातचीत की मेज पर ज़्यादा खुलकर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं।" 

उन्होंने आगे कहा, "और हमने रूसी तेल ख़रीदने के लिए भारतीयों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिए हैं। और मैं देख सकता हूँ कि अगर चीज़ें ठीक नहीं रहीं, तो प्रतिबंध या अतिरिक्त शुल्क बढ़ सकते हैं।"

इस सवाल पर कि क्या प्रतिबंध बढ़ाए जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं, बेसेंट ने कहा था, "प्रतिबंध बढ़ाए जा सकते हैं, उन्हें कम किया जा सकता है। उनकी एक निश्चित अवधि हो सकती है। वे अनिश्चित काल तक जारी रह सकते हैं।" 

ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है, जो 27 अगस्त से लागू होगा।

टैरिफ़ पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। मंत्रालय ने कहा, "किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।"