बांग्लादेश: हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को राहत नहीं, चटगाँव कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

चटगाँव की एक अदालत ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई के बाद पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से इनकार कर दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई ने द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी दी। मेट्रोपोलिटन लोक अभियोजक एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लगभग 30 मिनट बाद चटगाँव मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले आज चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील भाग लेंगे।

डेली स्टार से बात करते हुए वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा, "हम ऐनजीबी ओइक्या परिषद के बैनर तले चटगाँव आए हैं और हम चिन्मय की ज़मानत के लिए अदालत में पैरवी करेंगे। मुझे चिन्मय से वकालतनामा पहले ही मिल गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट और चटगाँव बार एसोसिएशन दोनों का सदस्य हूँ, इसलिए मुझे केस चलाने के लिए किसी स्थानीय वकील की अनुमति की ज़रूरत नहीं है।"

इससे पहले 3 दिसंबर, 2024 को चटगांव अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की थी क्योंकि अभियोजन पक्ष ने समय याचिका प्रस्तुत की थी और चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं था।

बांग्लादेश में अशांति चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ दर्ज किए गए राजद्रोह के आरोपों से उपजी है, जिन पर 25 अक्टूबर को चटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप है। 25 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी से विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसकी परिणति 27 नवंबर को चटगाँव न्यायालय भवन के बाहर उनके अनुयायियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच हिंसक झड़पों के रूप में हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक वकील की मौत हो गई।

अतिरिक्त गिरफ़्तारियों के बाद स्थिति और भी ख़राब हो गई। इस्कॉन कोलकाता के अनुसार, दो साधुओं, आदिपुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी को 29 नवंबर को हिरासत में लिया गया, जब वे हिरासत में चिन्मय कृष्ण दास से मिलने गए थे। संगठन के उपाध्यक्ष राधा रमन ने यह भी दावा किया कि दंगाइयों ने अशांति के दौरान बांग्लादेश में इस्कॉन केंद्र में तोड़फोड़ की।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भी बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और चरमपंथी बयानबाजी पर चिंता व्यक्त की थी और इस बात पर जोर दिया था कि उसने लगातार ढाका के साथ अल्पसंख्यकों पर लक्षित हमलों का मुद्दा उठाया है।