बीएचयू की पूर्व छात्रा बनेंगी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री! जानें कौन हैं सुशीला कार्की?

नेपाल में अशांति और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बीच, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम नई अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए संभावित उम्मीदवारों में से एक के रूप में उभरा है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब नेपाल अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, जहां राजनीतिक दल और हितधारक देश में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

नेपाल में जेन-ज़ी विरोध प्रदर्शन देखा गया है, जो युवाओं, खासकर छात्रों, के नेतृत्व में सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को लेकर एक व्यापक आंदोलन है। 

यह विरोध प्रदर्शन 8 सितंबर, 2025 को काठमांडू और पोखरा, बुटवल और बीरगंज सहित अन्य प्रमुख शहरों में तब शुरू हुआ जब सरकार ने कर राजस्व और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया।

जैसे-जैसे तनाव बढ़ता गया, ज़मीनी स्तर पर भी स्थिति तेज़ी से बिगड़ती गई। सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए और 500 घायल हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काठमांडू सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जेनरेशन ज़ी प्रतिनिधिमंडल ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति व्यक्त की है।

गौरतलब है कि सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा था, वे जुलाई 2016 से जून 2017 तक इस पद पर कार्यरत रहीं।

7 जून, 1952 को विराटनगर में जन्मी सुशीला कार्की सात बच्चों में सबसे बड़ी हैं। सुशीला कार्की ने 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्ट्रर्स डिग्री हासिल की है। उन्होंने विराटनगर से कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद 1979 में अपना कानूनी करियर शुरू किया। 2007 में वे वरिष्ठ अधिवक्ता बनीं। कार्की को जनवरी 2009 में सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वे 2010 में स्थायी न्यायाधीश बन गईं।

नेपाली सेना ने बुधवार को देश के विभिन्न हिस्सों में जनरेशन ज़ी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न बढ़ती अशांति के जवाब में निषेधाज्ञा लागू करने और राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू जारी रखने की घोषणा की।

जनसंपर्क एवं सूचना निदेशालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में सेना ने कहा कि निषेधाज्ञा आज शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद, गुरुवार, भाद्रपद 26 (11 सितंबर) को सुबह 6:00 बजे से देशव्यापी कर्फ्यू लागू हो जाएगा।

सेना ने कहा कि आगे कोई भी निर्णय विकसित होती सुरक्षा स्थिति के आधार पर लिया जाएगा। सेना ने व्यवस्था बनाए रखने में लोगों के सहयोग के लिए भी सराहना व्यक्त की तथा चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान जान-माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की।

इसमें यह भी चेतावनी दी गई कि "अराजक व्यक्ति और समूह" आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं और आगजनी, लूटपाट, हिंसक हमले और यहां तक कि बलात्कार के प्रयास सहित खतरनाक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं।

नेपाल सेना वर्तमान कठिन परिस्थिति में देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सभी नागरिकों के निरंतर समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करती है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "विरोध प्रदर्शनों के दौरान जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सभी से आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।"

हिमालयन टाइम्स की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी काठमांडू सहित नेपाल भर में चल रहे जेन जेड के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान लूटपाट, आगजनी और अन्य हिंसक कृत्यों में शामिल 27 लोगों को नेपाली सेना ने गिरफ्तार कर लिया है।

द हिमालयन टाइम्स के अनुसार, ये गिरफ्तारियाँ मंगलवार रात 10 बजे से बुधवार सुबह 10 बजे के बीच की गईं, क्योंकि चल रहे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए देश भर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। सुरक्षाकर्मियों ने अशांति के दौरान लगी आग बुझाने के लिए तीन दमकल गाड़ियाँ भी तैनात की थीं।

काठमांडू के गौशाला-चाबाहिल-बौद्ध कॉरिडोर में अधिकारियों ने संदिग्धों से चोरी की गई 3.37 मिलियन नेपाली रुपये की नकदी बरामद की।

इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए, जिनमें विभिन्न प्रकार के 31 आग्नेयास्त्र, मैगजीन और गोला-बारूद शामिल हैं, जिनमें से 23 काठमांडू से और आठ पोखरा से जब्त किए गए, जैसा कि द हिमालयन टाइम्स ने रिपोर्ट किया है।

सेना ने यह भी पुष्टि की कि हाल की झड़पों में घायल हुए 23 नेपाल पुलिस अधिकारियों और तीन नागरिकों का सैन्य अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।

अपने इस्तीफे के बाद, ओली ने कहा था कि वह अशांति के "सार्थक समाधान" के लिए व्यक्तिगत रूप से सर्वदलीय वार्ता का नेतृत्व करेंगे। उनका इस्तीफा इस हिमालयी राष्ट्र में गहरी राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है।

प्रदर्शनकारी शासन में "संस्थागत भ्रष्टाचार और पक्षपात" को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक जवाबदेह और पारदर्शी हो।

जनता की हताशा तब और बढ़ गई जब सोशल मीडिया पर "नेपो बेबीज़" ट्रेंड ने राजनेताओं के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवनशैली को उजागर किया और उनके और आम नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को उजागर किया। इसने भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और आर्थिक असमानता को लेकर जनता की हताशा को और बढ़ा दिया।

इन शिकायतों के बीच, नेपाल में जारी रोजगार संकट, जिसमें प्रतिदिन लगभग 5,000 युवा विदेश में काम करने के लिए देश छोड़ रहे हैं, ने अशांति को और बढ़ा दिया है।