पाक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 11 जून को होगी रिहाई: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 11 जून को जमानत मिलने की संभावना है, उनकी पार्टी के एक शीर्ष नेता ने जानकारी दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा को निलंबित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर 11 जून को सुनवाई करने के लिए तैयार है।

72 वर्षीय खान कई मामलों में अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं।

विश्वास व्यक्त करते हुए कि पार्टी के संस्थापक को उस दिन जमानत मिल जाएगी, खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख गोहर अली खान ने कहा, 11 जून खान और उनकी पत्नी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोई विशेष कारण नहीं बताया।

एआरवाई न्यूज ने बताया कि आईएचसी ने पहले अल-कादिर ट्रस्ट मामले में याचिकाओं की सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा अपनी दलीलें तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय के अनुरोध के बाद यह स्थगन आया।

गोहर ने शनिवार को एआरवाई न्यूज को बताया कि पीटीआई विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू करेगी, जिसका नेतृत्व जेल से पार्टी के संरक्षक प्रमुख करेंगे।

उन्होंने विपक्षी दलों से देश के अस्तित्व और सुरक्षा की खातिर पीटीआई में शामिल होने का आग्रह किया और खुलासा किया कि आगामी बजट के लिए एक रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा, "पार्टी इस संबंध में 9 जून को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेगी।"

पिछले महीने की शुरुआत में, खान ने कहा था कि वह केंद्र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ अपनी पार्टी के आगामी विरोध आंदोलन का जेल से नेतृत्व करेंगे।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के एक प्रमुख नेता अली अमीन गंडापुर ने इस सप्ताह की शुरुआत में ईद अल-अधा के बाद क्रिकेटर से नेता बने क्रिकेटर की रिहाई के लिए पूर्ण पैमाने पर आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी।

खान, जो कई मामलों का सामना कर रहे हैं और उनमें से कुछ में दोषी ठहराए गए हैं, ने बार-बार दावा किया है कि पिछले साल 8 फरवरी के आम चुनाव में 'सभी धांधली की मां' देखी गई थी। 

उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) को "जनादेश चोर" कहा है। राजनीतिक मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक राणा सनाउल्लाह ने शनिवार को पंजाब में अपने गृह नगर फैसलाबाद में मीडिया से बात करते हुए पीटीआई से आग्रह किया कि वह बातचीत के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बैठक की पेशकश को स्वीकार करें और चुनाव कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार के साथ बैठें।

गोहर ने दावा किया कि खान की पत्नी बुशरा बीबी को पीटीआई संस्थापक पर दबाव बनाने के लिए बिना किसी आरोप के जेल में रखा जा रहा है और दावा किया कि संस्थापक की रिहाई के लिए कोई सौदा नहीं किया जाएगा।

उन्होंने पीटीआई के भीतर आंतरिक मतभेद की अफवाहों को भी खारिज कर दिया।

कुछ साल पहले, यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज़ के परिवार के साथ 190 मिलियन पाउंड के समझौते पर सहमत हुई थी।

डॉन की एक पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, एनसीए ने अगस्त 2019 में घोषणा की थी कि उसे 100 मिलियन पाउंड वाले आठ बैंक खातों पर रोक लगाने के आदेश दिए गए थे, "एक विदेशी राष्ट्र में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से प्राप्त होने का संदेह था।" 

एनसीए ने कहा कि उसने खान की पीटीआई द्वारा संचालित तत्कालीन सरकार को सूचित कर दिया था। 

डॉन ने कहा, ऐसा आरोप है कि खान ने जवाबदेही पर अपने सहयोगी शहजाद अकबर से मामले को सुलझाने के लिए कहा, जिन्होंने राष्ट्रीय खजाने से जुड़े जमे हुए धन को बहरिया टाउन की देनदारी के खिलाफ समायोजित करके मामले को "निपटाया"।

मलिक की रियल एस्टेट फर्म, बहरिया टाउन लिमिटेड को कराची के बाहरी इलाके मालिर जिले में हजारों एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का दोषी पाया गया। इसने अल-कादिर ट्रस्ट को सैकड़ों एकड़ जमीन दान में दी थी, एक गैर-लाभकारी संस्था जिसके केवल दो ट्रस्टी हैं - खान और बुशरा बीबी।