आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख, कल होगी सुनवाई

राजधानी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इसी बीच सिसोदिया ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

आबकारी नीति घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे 'आप' नेता मनीष सिसोदिया ने बुधवार शाम को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी। हाई कोर्ट कल यानी गुरूवार को सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई करेगी।

इससे पहले शुक्रवार यानी 31 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी था।

बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों एजेंसियों के अलग-अलग केस हैं। सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ दो केस दर्ज किए हैं। एक मामला आबकारी नीति 2021-22 बनाने और उसे लागू करने में की गई गड़बड़ियों को लेकर है, जबकि दूसरा केस जासूसी के आरोप को लेकर है। इसमें सिसोदिया पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक निगरानी के लिए किया। वहीं, ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया था और 9 मार्च को उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।

वहीं, सोमवार (3 अप्रैल) को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश करते हुए सीबीआई ने दलील दी थी कि घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जांच अभी अहम पड़ाव से गुजर रही है।

बुधवार (5 अप्रैल) को सिसोदिया पर ईडी वाले केस में जमानत को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने कहा कि कथित आबकारी घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग की जांच अहम चरण में है और इसमें उनकी संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं। ईडी ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर बहस करने के लिए समय मांगते हुए यह दलील दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अर्जी पर बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की। ईडी की ओर से पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।

बता दें कि सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।