यूरोपीय संघ के बाद ब्रिटिश संसद में गूंजा मणिपुर हिंसा का मामला, सांसद ब्रूस ने लगाए ये आरोप

हिंसा प्रभावित मणिपुर में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न कर घुमाए जाने के वायरल वीडियो पर राष्ट्रव्यापी आक्रोश के बीच, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक के धर्म  की स्वतंत्रता (एफआरओबी) के विशेष दूत, सांसद फियोना ब्रूस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में मणिपुर में जारी "पूर्व-नियोजित" हिंसा के बारे में चिंता जताई। इतना ही नहीं हिंसा पर रिपोर्टिंग न करने के कारण बीबीसी की आलोचना हुई।

ब्रूस ने इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम ऑफ ब्रीफ एलायंस के लिए बीबीसी के पूर्व रिपोर्टर डेविड कैंपानेल द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पूछा, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं हैं, "अकेले मई की शुरुआत से ही, सैकड़ों चर्चों को नष्ट कर दिया गया है, जला दिया गया है; 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 50,000 से अधिक विस्थापित हुए हैं, स्कूलों और मदरसों को भी निशाना बनाया गया है, जो व्यवस्थित और पूर्व-मध्यस्थ हमलों की तरह दिखता है, जिसमें धर्म एक प्रमुख कारक है। चर्च ऑफ इंग्लैंड उनकी चीखों पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कर सकता है।"

रिपोर्ट में जीवित बचे लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही शामिल है, जिसमें कहा गया है कि "धार्मिक पूजा स्थलों के विनाश के पैमाने पर व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है।" बहस में चर्च आयुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एंड्रयू सेलस ने कहा कि रिपोर्ट को आर्कबिशप के ध्यान में लाया जाएगा। कैंपानेल की रिपोर्ट में भारत सरकार को "आदिवासी गांवों की रक्षा के लिए पर्याप्त राष्ट्रीय सेना इकाइयां भेजने" की सिफारिश की गई है और पत्रकारों तक अधिक पहुंच और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का आह्वान किया गया है।

यह टिप्पणी मणिपुर में दो आदिवासी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के कुछ दिनों बाद आई है। यूरोपीय संसद ने पहले मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा पर एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें "भाजपा पार्टी के प्रमुख सदस्यों द्वारा तैनात राष्ट्रवादी बयानबाजी" की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी - एक ऐसा कदम जिसे नई दिल्ली ने भारत के आंतरिक मामलों में "अस्वीकार्य हस्तक्षेप" करार दिया।

छह संसदीय समूहों द्वारा यूरोपीय संघ की संसद में पेश किए गए कुछ प्रस्तावों में राज्य में दो महीने तक चली हिंसा से निपटने के मोदी सरकार के तरीके की आलोचना की गई। संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है, "हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति से प्रेरित, विभाजनकारी नीतियों और आतंकवादी समूहों द्वारा गतिविधि में वृद्धि के बारे में चिंताएं हैं।" इसने कर्फ्यू लगाने और इंटरनेट पहुंच पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले की निंदा की, जो "मीडिया और नागरिक समाज समूहों द्वारा सूचना एकत्र करने और रिपोर्टिंग में गंभीर बाधा डालता है।"