नेपाली कांग्रेस प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को कर रही है गिराने की कोशिश, पूर्व प्रधान ओली ने लगाया आरोप
पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आरोप लगाया है कि शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस सीपीएन (माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाली नई सरकार को विश्वास मत हासिल करने से पहले गिराने की कोशिश कर रही है।
शनिवार को काठमांडू में अपनी पार्टी से संबंधित प्रतिनिधि सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, नेपाल के सत्तारूढ़ दल यूएमएल के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि "बाहरी शक्तियां" अभी भी यह देखने के लिए काम कर रही हैं कि क्या वे मौजूदा सत्तारूढ़ व्यवस्था को बदल सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी देश या समूह का नाम नहीं लिया।
उन्होंने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस (नेकां) कुछ 'विदेशी ताकतों' के समर्थन से नई सरकार को विश्वास मत हासिल करने से पहले ही गिराने की कोशिश कर रही है। “हमारे दोस्त सामने के दरवाजे से प्रवेश नहीं कर रहे हैं। वे हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए दीवार फांदकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। किसी पड़ोसी से इस तरह के कृत्य की उम्मीद नहीं थी।'
उन्होंने कहा कि नेपालियों ने अपने दम पर नई सरकार बनाकर "बड़ी सफलता" हासिल की है। उन्होंने कहा, "हम अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम हैं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करें।"
ओली की यह टिप्पणी मीडिया में उन खबरों के बीच आई है जिनमें कहा गया है कि नेशनल कांफ्रेंस ने होर में पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेन को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की है। हालांकि एनसी ने इससे इनकार किया है।
प्रचंड ने 26 दिसंबर को तीसरी बार प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली थी, जब उन्होंने नाटकीय रूप से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले चुनाव पूर्व गठबंधन से बाहर निकलकर विपक्षी नेता ओली के साथ हाथ मिला लिया था। प्रचंड, जिन्हें सदन में स्पष्ट बहुमत के लिए 138 मतों की आवश्यकता है, के 10 जनवरी को विश्वास मत हासिल करने की संभावना है। उन्हें ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (CPN-UML) और नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) सहित सात दलों के 169 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।