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10 June 2019

पाकिस्तान: फर्जी बैंक अकाउंट केस में पूर्व राष्ट्रपति जरदारी गिरफ्तार

File Photo

पाकिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान मीडिया को मुताबिक, उन्‍हें फर्जी बैंक अकाउंट मामले में नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को ही इस्‍लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया।

फर्जी खाता मामले का सामना कर रहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुरको सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झटका देते हुए स्थायी जमानत देने से मना कर दिया था। साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जरदारी और उनकी बहन को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिय।  जिसके बाद ही गिरफ्तारी की गई है। फर्जी खाता मामले में न्यायाधीश अमीर फारुख और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तार कयानी की खंडपीठ दोनों की स्थायी जमानत की सुनवाई कर रही है।

इमरान खान पर साधा था निशाना

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वहीं हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के लोगों से देश को बचाने की गुहार लगाई है। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को नहीं हटाया गया तो देश कहीं का नहीं रहेगा। पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व राष्ट्रपति जरदारी ने लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए इमरान खान को तत्काल प्रभाव से हटान की बात कही थी।

जरदारी ने सिंध के दौलतपुर प्रांत में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं लेकिन मौजूदा सरकार को वापस भेज देना चाहिए। अन्यथा, अधिकतर लोगों का जीवन दुखदाई हो जाएगा।' उन्होंने कहा कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों की सेवा की है क्योंकि यही 'हमारा घोषणा पत्र है और हम लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी सेवा करने में यकीन रखते हैं।' उन्होंने कहा, 'ईद के तुरंत बाद हम अपनी योजनाओं की घोषणा करेंगे और यह समाप्ति की शुरुआत का संकेत होगा।'

जरदारी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने लोगों की नौकरियां छीन लीं हैं और महंगाई आसमान छूने लगी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई 500 प्रतिशत तक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के लोगों पर जबरन थोपा गया है।

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TAGS: Pak Media, NAB, former Pakistan President, Asif Ali Zardari, fake bank accounts case
OUTLOOK 10 June, 2019
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