एशिया-प्रशांत देश हर साल 88 करोड़ डॉलर करें अतिरिक्त खर्च, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए है जरूरी

यूनाइटेड नेशन्स इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फ़ॉर एशिया एंड पेसिफ़िक (एस्केप) द्वारा जारी नई रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र आर्थिक और जलवायु संबंधी जोखिमों पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में जहां विकासशील देशों को हेल्थ इमरजेंसी पर खर्च बढ़ाने के लिए कहा गया है, वहीं जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए भी क्षेत्रीय सहयोग की अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए व्यापार, पर्यटन और वित्तीय संबंधों के माध्यम से मजबूत सीमा पार प्रभावों के साथ दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणाम दे रहा है।

द इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पेसिफ़िक 2020 क्षेत्र के आर्थिक दृष्टिकोण के लिए तत्काल जोखिम के रूप में कोविड-19 महामारी को उजागर करता है, जो पहले से चल रहे आर्थिक मंदी को और गहरा कर रहा है।  इसमें कहा गया है कि महामारी के बीच बेहद अनिश्चितताएं हैं और पर्याप्त नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है।

विकासशील देशों को  हर साल हेल्थ इमरजेंसी पर बढ़ाना चाहिए खर्च

रिपोर्ट का अनुमान है कि एशिया-प्रशांत विकासशील देशों को प्रति वर्ष $ 880 मिलियन से स्वास्थ्य आपातकाल खर्च में वृद्धि करनी चाहिए।  सर्वे में एशिया-प्रशांत देशों को भविष्य के स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर कार्रवाई करने के लिए एक क्षेत्रीय कोष स्थापित करने पर विचार करने के लिए भी कहा गया है।

समायोजन संबंधी व्यापक आर्थिक नीतियों को बनाए रखने की जरूरत

एस्केप की रिपोर्ट बताती है कि, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नीतिनिर्माताओं को क्षेत्र के आर्थिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समायोजन संबंधी व्यापक आर्थिक नीतियों को बनाए रखना चाहिए। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां इस दौरान प्रभावित उद्यमों का समर्थन करने, आर्थिक संकट को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने वाली हों। महामारी फैलने, संक्रमित लोगों की देखभाल और स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारियों में सुधार करने के लिए हेल्थ रेस्पांडर की क्षमता बढ़ाने में राजकोषीय खर्च भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जलवायु संकट महामारी से अधिक विनाशकारी

इसके साथ ही, देशों को इन चुनौतीपूर्ण समय के साथ अपने आर्थिक विकास की रणनीतियों को अधिक समावेशी, टिकाऊ और विश्व-अनुकूल अर्थव्यवस्था की दिशा में पुनर्विचार करने का अवसर देना चाहिए। इस क्षेत्र के देश न केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहे हैं, बल्कि एक जलवायु आपातकाल भी है, जो स्थायी और यहां तक कि अधिक दूरगामी और संभावित रूप से महामारी से अधिक विनाशकारी है। संयुक्त राष्ट्र की अंडर-सेक्रेटरी जनरल और एस्केप की कार्यकारी सचिव सुश्री अरमिदा सालिसाह अलिसजबाना ने कहा, “नीतिनिर्माताओं को लोगों और ग्रह की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। जब यह आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों को डिजाइन करने की बात आती है, तो हर निर्णय में सामाजिक समावेशिता और पर्यावरणीय स्थिरता का निर्माण किया जाना चाहिए। ”

निरंतर खपत और उत्पादन पैटर्न ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में की काफी वृद्धि

इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस क्षेत्र में दशकों से चली आ रही उच्च आर्थिक ग्रोथ आय और अवसर की बढ़ती असमानता और विश्व पर हानिकारक प्रभावों के साथ हुई है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई को खतरे में डाल रही है।  निरंतर खपत और उत्पादन पैटर्न ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में काफी वृद्धि की है, जिससे जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र की भेद्यता बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, $ 240 बिलियन की वार्षिक सब्सिडी जीवाश्म ईंधन पर क्षेत्र की भारी निर्भरता को अग्रसर रखने के लिए जारी है।

जलवायु आपातकाल से निपटने को क्षेत्रीय सहयोग की अपील

रिपोर्ट में जलवायु आपातकाल से निपटने की महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया गया है।  सरकारों को जलवायु-संबंधित मानकों, कार्बन मूल्य निर्धारण और क्षेत्रीय स्तर पर स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को लागू करने के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए।

क्या है एस्केप रिपोर्ट

द इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पेसिफ़िक 2020 इस क्षेत्र की प्रगति को लेकर 1947 से प्रतिवर्ष तैयार होती है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में से एक है। सर्वेक्षण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास का समर्थन करने के लिए वर्तमान और उभरते सामाजिक आर्थिक मुद्दों और नीतिगत चुनौतियों पर मार्गदर्शन के लिए विश्लेषण प्रदान करता है।