आठ दिवसीय भारत दौरे पर अगले सप्ताह आएंगे इजरायल के राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति मुखर्जी पिछले साल अक्तूबर में इजरायल के दौरे पर गए थे। उसी कड़ी को मजबूत करने के उद्देश्य से रिवलिन पारस्परिक आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। उनकी यह यात्रा भारत के साथ इजरायल के बढ़ रहे सहयोग संबंधों का प्रतीक है। अपनी यात्रा के दौरान रिवलिन नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान इजरायली राष्ट्रपति मुंबई भी जाएंगे और भारत के राष्ट्रपति के साथ चंडीगढ़ में एग्रो टेक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। अपनी यात्रा में रिवलिन इजरायल के प्रमुख विश्वविद्यालयों सहित व्यापारिक और शैक्षणिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें इजरायल की कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

रिवलिन की इस यात्रा के दौरान भारत और इजरायल के बीच कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में बढ़ रहे आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही पिछले साल इजरायल में भारत के राष्ट्रपति की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसे बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। इजरायली राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान ताजमहल देखने के लिए आगरा जाएंगे और वहां पास में ही स्थापित इजरायली वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट ‘एक्वाइज’ का भी दौरा करेंगे। इसके बाद रिवलिन हरियाणा के करनाल में भारत और इजरायल के सहयोग से जल रही कृषि योजनाओं के तहत स्थापित विशिष्ट केंद्र जाएंगे। वे चंडीगढ़ में होने वाले एग्रो टेक 2016 का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह मुंबई में भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और यहूदी समुदाय के साथ बैठक भी करेंगे।

इससे पहले अगस्त में राष्ट्रपति रिवलिन ने भारत के राजदूत का इजरायल में स्वागत करते हुए कहा था कि दोनों देशों के लोगों के बीच काफी समानताएं हैं। हम जानते हैं कि अपनी परंपराओं का कैसे सम्मान करें और हम अपने लोगों की भलाई के लिए इनोवेशन करने और कुछ नया जानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत में इजरायल के राजदूत डेनियल कारमोन ने कहा कि राष्ट्रपति रिवलिन की भारत यात्रा काफी महत्वपूर्ण होगी। यह दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंधों का प्रतीक है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका अगला अध्याय दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, आंतरिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के अलावा कृषि, जल प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्रों में बढ़ रहे सहयोग को और भी मजबूत करने पर आधारित होगा।