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13 December 2019

नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के बीच जापान के पीएम शिंजो आबे का भारत दौरा रद्द

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों का असर भारत-जापान समिट पर भी पड़ा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपना भारत दौरा स्थगित कर दिया है। असम के गुवाहाटी में रविवार से समिट होनी थी। अब दोनों देशों के आपसी सहमति के बाद समिट होगा।

गौरतलब है कि 15-17 दिसम्बर के बीच शिखर मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ था जिसकी तैयारी गुवाहाटी में चल रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे। नागरिकता कानून के विरोध में गुवाहाटी में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों को देखते हुए जापान के पीएम ने भारत का दौरा रद्द कर दिया।  भारत ने घोषणा की कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन, जो गुवाहाटी में आयोजित होने वाला था स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, " दोनों देशों की आपसी सहमति पर यह दौरा रद्द हुआ है। जल्द ही दोनों देशों के आपसी सहमति की तारीख पर उनका दौरा होगा।"

गौरतलब है कि गुरुवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमन और गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने भारत की अपनी यात्रा रद्द कर दी। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों को "असत्य" करार देने के एक दिन बाद, अपने निर्धारित आगमन से पहले मोमन ने अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा रद्द कर दी थी।

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नागरिकता कानून के विरोध में असम में प्रदर्शन

दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्‍तर भारत के तीन राज्‍यों असम, मेघालय और त्रिपुरा में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। यातायात सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। ट्रेनों के साथ-साथ गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जाने वाली कई उड़ानें भी रद्द हुई हैं। आलम ये है कि मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली के लिए फ्लाइट नहीं ले पाए। असम में स्‍कूलों और कॉलेजों को 22 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के साथ प्रदर्शनकारी सेना और पुलिस की तैनाती के बाद भी लगातार कर्फ्यू का उल्‍लंघन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस की गोली से दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है।

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TAGS: japanese PM Shinzo Abe, Cancel, India Visit, Protests, Citizenship Act
OUTLOOK 13 December, 2019
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