बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के कारण इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद, 28 लोगों की मौत

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के आवंटन को लेकर कई दिनों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हालात खराब हैं। देश में शुक्रवार को इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गईं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस सप्ताह कम से कम 28 लोग मारे गए हैं।

विरोध प्रदर्शन, जो कई सप्ताह पहले शुरू हुआ और सोमवार को तेजी से बढ़ गया, जनवरी में हुए चुनाव में प्रधान मंत्री शेख हसीना के लगातार चौथी बार फिर से चुने जाने के बाद से सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसका मुख्य विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था।

गुरुवार को हिंसा बढ़ने के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि छात्रों ने देश पर "पूर्ण शटडाउन" लगाने का प्रयास किया था।

एक समाचार निर्माता और एक रिपोर्टर ने एसोसिएटेड प्रेस को फोन पर बताया कि मौतों की खबरें बढ़ीं और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बांग्लादेश टेलीविजन के मुख्य कार्यालय पर हमला कर दिया, मुख्य द्वार तोड़ दिया और वाहनों तथा रिसेप्शन क्षेत्र में आग लगा दी। उन्होंने प्रतिशोध के डर से नाम न छापने की शर्त पर बात की।

निर्माता ने फोन पर कहा, "मैं दीवार फांदकर भाग गया लेकिन मेरे कुछ साथी अंदर फंस गए। हमलावर इमारत में घुस गए और फर्नीचर में आग लगा दी।"

उन्होंने कहा कि स्टेशन ने प्रसारण जारी रखा, हालांकि ढाका के कुछ निवासियों ने कहा कि उन्हें प्रसारक से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है।

एक स्थानीय टीवी स्टेशन ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में छह मौतों के बाद, गुरुवार को कम से कम 22 लोग मारे गए। मौतों के आंकड़ों की तुरंत पुष्टि करने के लिए अधिकारियों से संपर्क नहीं किया जा सका।

शुक्रवार की सुबह, राजधानी ढाका में इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल डेटा बंद हो गया और फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोड नहीं हो रहे थे। छात्र प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे शुक्रवार को भी बंद रखने का आह्वान करेंगे और देश भर की मस्जिदों से मारे गए लोगों के लिए अंतिम संस्कार की प्रार्थना करने का आग्रह करेंगे।

प्रदर्शनकारी उस कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी तक आरक्षण दिया जाता है। 

उनका तर्क है कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और प्रधान मंत्री शेख हसीना के समर्थकों को लाभ पहुंचाती है, जिनकी अवामी लीग पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, और वे चाहते हैं कि इसे योग्यता-आधारित प्रणाली से बदल दिया जाए।

हसीना की पार्टी ने विपक्षी दलों पर हिंसा भड़काने, मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर छापा मारने और पार्टी की छात्र शाखा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। उम्मीद है कि बीएनपी कोटा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र कार्यकर्ताओं के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन करेगी।

हसीना की सरकार ने पहले 2018 में बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद नौकरी कोटा रोक दिया था, लेकिन पिछले महीने, बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने उस फैसले को रद्द कर दिया और 1971 के दिग्गजों के रिश्तेदारों द्वारा याचिका दायर करने के बाद कोटा बहाल कर दिया, जिससे नवीनतम प्रदर्शन शुरू हो गए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील की सुनवाई लंबित रहने तक उस फैसले को निलंबित कर दिया है, और एक बयान में कहा कि वह रविवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा।