इमरान खान की हालत से जुड़ी अफवाहों पर पाकिस्तान सरकार और PTI ने जारी किया बयान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह और पीटीआई के वरिष्ठ नेताओं ने इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज कर दिया है और डॉन को बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री "ठीक हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है।"

हालाँकि, पीटीआई ने जेल में बंद पार्टी संस्थापक से मुलाकात के लिए अपना अनुरोध दोहराया और कहा कि नेतृत्व की चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्हें तीन हफ़्तों से ज़्यादा समय से परिवार के सदस्यों और कानूनी सलाहकारों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। इमरान अगस्त 2023 से जेल में हैं और भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल की सज़ा काट रहे हैं।

परिवार के सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाल के दिनों में अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन किया है और उनसे मिलने की अनुमति मांगी है। पीटीआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज फिर जेल का दौरा किया, लेकिन अधिकारियों ने एक बार फिर उन्हें मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

सोशल मीडिया पर अटकलें तेज़ हो गईं जब ऐसी खबरें आईं कि 73 वर्षीय इमरान खान को उच्च सुरक्षा वाले केंद्र में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे बातचीत और भी सीमित हो जाएगी। इस विषय ने ऑनलाइन काफ़ी सुर्खियाँ बटोरीं और "इमरान खान कहाँ हैं?" ट्रेंड करने लगा। गृह मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

एआरवाई न्यूज़ से बात करते हुए, प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा कि इमरान की हालत को लेकर चिंताएँ बेबुनियाद हैं। "यह बिल्कुल गलत है। उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। डॉक्टरों की एक टीम है जो हफ़्ते और रोज़ाना उनकी जाँच करती है [और] उनकी दवाइयों, खानपान, सुविधाओं [और] व्यायाम पर ध्यान देती है।"

उन्होंने आगे कहा कि इमरान को उनके पद के अनुरूप सभी सुविधाएँ मिलती रहेंगी और किसी भी स्थानांतरण की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अदियाला जेल में ही रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे किसी भी कदम से पहले अदालत को सूचित करना ज़रूरी होगा।

पीटीआई के सीनेटर अली ज़फ़र ने डॉन न्यूज़ टीवी के एक कार्यक्रम में इसी विचार को दोहराते हुए इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "शुक्र है कि यह खबर निराधार है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद यह और भी ज़रूरी है कि सरकार हमें तुरंत एक मुलाक़ात का मौक़ा दे ताकि हम ख़ुद जाकर देख सकें।"

उन्होंने आगे कहा कि इमरान से मुलाक़ात के बाद ही पार्टी सबको आश्वस्त कर सकती है कि वह ठीक हैं। ज़फ़र ने डॉन को बताया कि पार्टी ने सीनेट में भी यह मुद्दा उठाया था और गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी से मुलाक़ात कराने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि इमरान के साथ मुलाक़ात कराना बहुत ज़रूरी है; एक महीना हो गया है।"

पीटीआई के केंद्रीय सूचना सचिव वकास अकरम ने डॉन को बताया कि इमरान के बारे में प्रसारित कुछ भ्रामक बातों को खारिज कर दिया गया है और जोर देकर कहा कि "सरकार इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।"

जियो न्यूज़ पर एक कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि जेल अधिकारियों ने इन अटकलों के जवाब में इमरान की हालत के बारे में पहले ही जानकारी साझा कर दी थी। "ये खबरें पूरी तरह से झूठी हैं और इन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये जानबूझकर फैलाई जा रही हैं... यह गलत है: उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है और वे स्वस्थ हैं।"

पीटीआई नेताओं ने पहले ही इमरान की उम्र और जिन परिस्थितियों में उन्हें रखा गया है, उनके बारे में चिंता व्यक्त की थी।

इमरान के छोटे बेटे कासिम खान ने पहले पोस्ट में लिखा था कि उनके पिता को "बहुत ही खराब परिस्थितियों" में रखा जा रहा है, जो "हर पल बदतर होती जा रही हैं।"

एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने अपनी चिंताओं को दोहराते हुए कहा, "पिछले छह हफ़्तों से, उन्हें (इमरान को) शून्य पारदर्शिता के साथ एकांत कारावास में मृत्यु कोठरी में रखा गया है। उनकी बहनों को हर मुलाक़ात से वंचित रखा गया है, जबकि अदालत ने स्पष्ट रूप से अनुमति दे दी है। कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई, कोई मुलाक़ात नहीं हुई और जीवन का कोई सबूत नहीं मिला। मेरा और मेरे भाई का अपने पिता से कोई संपर्क नहीं हो पाया है।"

कासिम ने कहा कि "यह पूर्ण ब्लैकआउट" सुरक्षा प्रक्रिया का मामला नहीं था, बल्कि उनके पिता की स्थिति को छिपाने और परिवार को यह जानने से रोकने का एक "जानबूझकर किया गया प्रयास" था कि वे सुरक्षित हैं या नहीं।

उन्होंने बाहरी हस्तक्षेप की अपील करते हुए लिखा, "मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, वैश्विक मानवाधिकार संगठनों और हर लोकतांत्रिक आवाज़ से तत्काल हस्तक्षेप करने का आह्वान करता हूँ। जीवन का प्रमाण माँगें, अदालती आदेश लागू करें, इस अमानवीय अलगाव को समाप्त करें और पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता की रिहाई की माँग करें, जिन्हें केवल राजनीतिक कारणों से हिरासत में रखा गया है।"