नेपाल में जनता का शासन शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ सकता है: विशेषज्ञ

नेपाल के शीर्ष राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पड़ोसी देश नेपाल में बड़े पैमाने पर उथल-पुथल और उसके बाद सरकार के पतन ने इस हिमालयी राष्ट्र को उन संभावनाओं के मुहाने पर खड़ा कर दिया है, जो देश के हितधारकों को मौजूदा संवैधानिक ढांचे से परे समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिससे संघीय गणराज्य का वर्तमान प्रयोग पूरी तरह से शुरू होने से पहले ही धूल में मिल जाएगा।

नेपाल का वर्तमान संविधान, जो 10 वर्ष पुराना है, 20 सितम्बर 2015 को लागू किया गया था, जिसने देश को बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया, जो संवैधानिक राजतंत्र से संघीय गणराज्य में बदलाव का प्रतीक है।

मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों के पद से इस्तीफा देने के बाद से नेपाल गंभीर राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। काठमांडू और देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने नेता के निजी घर में आग लगा दी और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा और अन्य पूर्व मंत्रियों के आवासों पर हमला किया।

सोशल मीडिया साइट्स पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ़, जिसे जेन-जेड आंदोलन कहा जाता है, युवाओं के विरोध प्रदर्शनों ने सोमवार को नेपाल को हिलाकर रख दिया। पुलिस के बल प्रयोग में कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए। इसके बाद से, आंदोलन आदेशों की अवहेलना, लूटपाट, आगजनी, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और सरकारी संस्थानों पर अभूतपूर्व हमले में बदल गया है।

सेना द्वारा देश के प्रशासन को एकमात्र प्रभावी संस्था के रूप में अपने नियंत्रण में लेने तथा निषेधाज्ञा लागू करने के बावजूद हिंसा जारी है।

नेपाल स्थित गैर सरकारी संगठन मार्टिन चौटारी के संपादक और वरिष्ठ शोधकर्ता रमेश परजुली ने इस संभावना की ओर इशारा किया कि वर्तमान संकट के लिए हितधारकों द्वारा "संवैधानिक समाधान" का विकल्प चुना जा सकता है।

उन्होंने कहा, "इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि नेपाल क्या रुख अपनाएगा।"

उन्होंने कहा, "संवैधानिक रास्ता पटरी से उतर गया है और संविधानेतर ढांचे से समाधान खोजने की ओर झुकाव है। संसद अब कार्यरत नहीं है और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश को वर्तमान दलदल से बाहर निकालने के लिए प्रशासनिक क्षितिज में मौजूद नहीं हैं।"

परजुली ने नेपाल के समक्ष वर्तमान में तीन विकल्प प्रस्तुत किए: एक, संविधान के अंतर्गत उपलब्ध समाधान, दूसरा, संविधान से थोड़ा हटकर समाधान और तीसरा, संविधान को पूरी तरह से समाप्त कर देना।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि पहला विकल्प संभव नहीं है। दूसरा विकल्प, और ज़्यादा संभावित विकल्प, मौजूदा ढाँचे से थोड़ा हटकर, नए चुनावों की तैयारी करते हुए एक अंतरिम सरकार स्थापित करना है। संविधान को पूरी तरह से ख़त्म कर देने और उसके बाहर समाधान ढूँढ़ने का विकल्प भी एक संभावना है। मैं इसे छोड़ने को तैयार नहीं हूं क्योंकि इस देश में कुछ शक्तिशाली ताकतें सक्रिय हैं जो इस विकल्प के लिए होड़ में हैं।"

जब उनसे पूछा गया कि वह कौन सा विकल्प पसंद करेंगे तो पराजुली ने पहला विकल्प चुना। उन्होंने कहा, "संविधान नया है और सरकारों को अभी दो कार्यकाल पूरे करने हैं। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि प्रयोग सफल रहा या नहीं। इसे और समय तक जारी रखने की आवश्यकता है।"

वरिष्ठ पत्रकार और साउथ एशियन वूमेन इन मीडिया (एसएडब्लूएम) की नेपाल शाखा की उपाध्यक्ष नम्रता शर्मा ने सवाल उठाया कि कार्यवाहक सरकार के बिना चुनाव कैसे कराया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "जेन ज़ी ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और संरचनात्मक बदलावों पर ज़ोर दिया है। अंतरिम सरकार के बिना यह काम शुरू नहीं हो सकता और नेपाल अनिश्चितता के दौर से गुज़रता रहेगा।"

लेखक और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सी.के. लाल ने कहा कि निकट भविष्य में सरकार "ऑटो-पायलट मोड" पर चलने की संभावना है।

लाल ने कहा, "जून 2001 में नेपाली शाही नरसंहार के बाद नेपाल में पहले भी ऐसा हो चुका है।" उन्होंने महल में हुई सामूहिक गोलीबारी में राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या सहित नौ शाही परिवार के सदस्यों की हत्या का जिक्र किया।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "लेकिन सबसे बुरी स्थिति तो यह होगी कि सेना लोकतांत्रिक व्यवस्था में वापस आए बिना अपने दम पर देश चलाने की कोशिश करे। इस हिंसक अराजकता का आगे भी जारी रहना सेना को ऐसा करने का एक मज़बूत आधार प्रदान करेगा।"

लाल ने नेपाल सेना द्वारा स्थापित राजनीतिक दलों को बाहर रखने तथा गतिरोध को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक में केवल जेनरेशन जेड के प्रतिनिधियों के अलावा कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाने के कदम पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, "कोई नहीं जानता कि इस संगठन के असली नेता कौन हैं। मुझे संदेह है कि निर्वाचित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना ऐसी बैठक से कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा।"

भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत लोक राज बराल ने कहा कि राजनीतिक दलों को बाहर करने का विचार संभवतः लोगों के बीच मौजूदा गुस्से को कम करने के लिए एक अस्थायी समाधान खोजने के उद्देश्य से किया गया है।

राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बराल ने कहा, "राजनीतिक दलों के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे को देखते हुए, मेरा मानना है कि उन्हें लंबे समय तक बाहर रखना मुश्किल होगा। ज़्यादा संभावना यही है कि धूल जमने के बाद ये दल फिर से सत्ता में आ जाएँगे।"

राजनेताओं के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत न करने के जनरेशन जेड के रुख का बचाव करते हुए शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित बैठक आदर्श रूप से सेना के बजाय राष्ट्रपति के साथ होनी चाहिए थी।

उन्होंने कहा, "जेन ज़ी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को इन नेताओं द्वारा किए जा रहे निरंतर अत्याचार और भ्रष्टाचार के प्रति सचेत करना था। वे इस देश का नेतृत्व करने के लिए स्वच्छ रिकॉर्ड वाले नए चेहरे चाहते हैं।"