जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति भारत के वैश्विक नेतृत्व का प्रतिबिंब: कार्नी

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार और गतिशीलता तथा भारत की अग्रणी स्थिति का प्रतिबिंब है। 

कार्नी ने मंगलवार को कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन के समापन पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कार्नी ने कहा, "जहां तक जी7 में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति का सवाल है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 से प्रत्येक जी7 में भाग लिया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार, भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, भारतीय प्रौद्योगिकी तथा जी20 और उससे आगे के विभिन्न स्थानों पर भारत की नेतृत्वकारी स्थिति को दर्शाता है।"

कार्नी ने कहा, "इसलिए जी-7 के अध्यक्ष के रूप में, उस संदर्भ में प्रधानमंत्री की मेजबानी करना पूरी तरह से स्वाभाविक है, पूरी तरह से सुसंगत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, अगले साल जी-7 में उपस्थित रहेंगे।"

कार्नी ने मोदी के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक को "महत्वपूर्ण" बताया।

कार्नी ने कहा, "लेकिन मैं इसे आधारभूत, एक आवश्यक प्रथम कदम, विचारों का आदान-प्रदान, कानून प्रवर्तन, अंतरराष्ट्रीय दमन के बारे में विचारों का स्पष्ट, खुला आदान-प्रदान, पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता और विश्वास पर आधारित संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक आधार प्रदान करने हेतु एक समझौता कहूंगा।"

कार्नी ने कहा कि दोनों नेता पुनः उच्चायुक्तों की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, "और मैं इस संदर्भ में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि कनाडा और भारत के बीच लोगों और व्यवसायों के बीच बहुत गहरे संबंध हैं।"

उन्होंने कहा, "यह सर्वविदित है और वर्तमान में उन्हें कांसुलरी सेवाओं, विशेषकर उच्चायुक्तों द्वारा सेवाएं नहीं दी जा रही हैं, तथा संप्रभुता के सम्मान के संदर्भ में पुनः निर्माण करने तथा संबंधों की क्षमता को साकार करने के लिए उस स्तर की सेवा का होना आवश्यक है। और हम ऐसा करेंगे।"

कार्नी ने कहा कि वह और मोदी दोनों ही इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन "अभी बहुत काम करना बाकी है।" 

पिछले साल, भारत ने अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था, जब ओटावा ने उन्हें खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ने का प्रयास किया था। भारत ने भी कनाडा के बराबर संख्या में राजनयिकों को निष्कासित किया था।

भारत ने जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर कनाडा की धरती से खालिस्तानी तत्वों को गतिविधियां चलाने की अनुमति देने का आरोप लगाया था।

अर्थशास्त्री और राजनीति में नए चेहरे कार्नी ने मार्च में ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। ट्रूडो के जाने के बाद, नई दिल्ली ने कहा कि उसे कनाडा के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की उम्मीद है।