पाकिस्तान: पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जज को धमकाने का है आरोप

पाकिस्तान के एक मजिस्ट्रेट ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक महिला जज को धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिससे अटकलों को हवा मिली कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

20 अगस्त को एक रैली को संबोधित करते हुए खान ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, ज़ेबा चौधरी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी का इस्तेमाल किया था, और उनके खिलाफ राजधानी के मारगल्ला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जबकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही शुरू की थी।

मामले के अनुसरण में, एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने पुलिस के अनुरोध पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

प्रारंभ में, खान पर आतंकवाद कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर आरोप हटा दिए गए थे और मामला आतंकवाद विरोधी अदालत से सामान्य सत्र अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

आतंकवाद विरोधी मामले में उन्हें दी गई जमानत भी मामला स्थानांतरित होने के बाद अप्रभावी हो गई थी। पुलिस ने कहा कि वह मामले पर पिछली अदालत की सुनवाई में शामिल होने में विफल रहे और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

यह अफवाह थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद के उपनगरीय इलाके में अपने बनिगला आवास से खान को गिरफ्तार करने के लिए लगभग 300 कर्मियों को भेजा था, लेकिन पुलिस ने रिपोर्टों का खंडन किया।

इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, "इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है और यह निराधार है।" पीटीआई समर्थकों द्वारा किसी भी पुलिस कार्रवाई की प्रत्याशा में बनिगला में इकट्ठा होने के तुरंत बाद इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पुलिस ने लोगों से "अफवाह पर ध्यान नहीं देने" के लिए कहा।

गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने जियो न्यूज को बताया कि खान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था और गिरफ्तारी वारंट नियमित और जमानती है।

आंतरिक मंत्री ने कहा, "यह एक जमानती अपराध है। गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है।"
अलग से, खान ने आज अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश को धमकी देने के लिए अवमानना मामले में आईएचसी में एक हलफनामा प्रस्तुत किया, अदालत को आश्वासन दिया कि वह भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे किसी भी अदालत और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचे, विशेष रूप से निचली अदालत न्यायपालिका।

अपदस्थ प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अगर न्यायाधीश को लगता है कि उन्होंने "लाल रेखा" पार कर ली है तो वह "माफी मांगने को तैयार हैं"।