गाजा में तुरंत जंग रोकने से ट्रंप का इनकार, यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पर अमेरिका ने किया वीटो

अमेरिका ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसमें गाजा में तत्काल और स्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया गया था। परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मसौदे को 15 में से 14 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ।

इसमें "गाजा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम, जिसका सभी पक्षों द्वारा सम्मान किया जाए", हमास और अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई और मानवीय सहायता पर प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य पूर्व में अमेरिका के उप-विशेष दूत मॉर्गन ऑर्टागस ने वाशिंगटन के वीटो का बचाव करते हुए कहा, "इस प्रस्ताव पर अमेरिका का विरोध कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह हमास की निंदा करने या इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देने में विफल रहा है, और यह हमास को लाभ पहुंचाने वाले झूठे आख्यानों को गलत तरीके से वैध ठहराता है, जिन्हें दुर्भाग्य से इस परिषद में प्रचलन मिला है।"

इस वीटो की फ़िलिस्तीनी और अरब प्रतिनिधियों ने तीखी आलोचना की। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, फ़िलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने कहा कि यह फ़ैसला दिखाता है कि परिषद की "चुप्पी उसकी विश्वसनीयता और अधिकार के लिए भारी क़ीमत चुका रही है।" 

उन्होंने आगे कहा कि वीटो शक्ति के इस्तेमाल की "उम्मीद नहीं की जानी चाहिए जब अत्याचार के अपराध दांव पर हों।"

अल्जीरिया के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमर बेंडजामा ने कहा, "फिलिस्तीनी भाइयों, फिलिस्तीनी बहनों, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि दुनिया अधिकारों की बात करती है, लेकिन फिलिस्तीनियों को उनसे वंचित रखती है। हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हमारे ईमानदार प्रयास अस्वीकृति की इस दीवार के सामने बिखर गए।"

इस बीच, इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि इजरायल को गाजा में अपने युद्ध के लिए "किसी औचित्य" की आवश्यकता नहीं है, तथा उन्होंने वीटो का प्रयोग करने के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया।

यह मतदान संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ पर हुआ, जिसे अल जज़ीरा के कूटनीतिक संपादक जेम्स बेज़ ने "उदास" बताया। 

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि अमेरिका का रुख "दुनिया के प्रति अमेरिका-प्रथम दृष्टिकोण" को दर्शाता है, ऐसे समय में जब कई देश बहुपक्षीय कूटनीति की वकालत कर रहे थे।