सिंधु जल संधि मुद्दे को लेकर भारत के फैसले के समर्थन में विश्व बैंक, अध्यक्ष ने कही ये बड़ी बात

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में मध्यस्थ बनने के अलावा विश्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वह पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा जल बंटवारे समझौते पर लगाए गए निलंबन को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा।

सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच नौ वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में विश्व बैंक की मदद से हस्ताक्षर किए गए थे, जो इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है।

प्रेस सूचना ब्यूरो ने अजय बंगा के हवाले से कहा, "हमारी भूमिका केवल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के एक दिन बाद, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता।

बंगा ने गुरुवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद, ऐसी अटकलें लगाई जाने लगीं कि विश्व बैंक इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।

इसके अलावा, गुरुवार शाम को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान ने वर्षों से जानबूझकर "कानूनी बाधाएं" उत्पन्न करके सिंधु जल संधि का बार-बार उल्लंघन किया है।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मिसरी ने कहा कि भारत संधि में संशोधन पर चर्चा करने के लिए लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। एक मध्यस्थ की है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक किस तरह से इस समस्या को हल करेगा, लेकिन यह सब बकवास है। विश्व बैंक की भूमिका केवल एक मध्यस्थ की है।"

विक्रम मिसरी ने कहा, "पिछले 2.5 वर्षों से भारत पाकिस्तान सरकार के साथ संवाद कर रहा है। हमने संधि में संशोधन पर चर्चा करने के लिए वार्ता का अनुरोध करते हुए उन्हें कई नोटिस भेजे हैं। भारत छह दशकों से भी अधिक समय से संधि का सम्मान करता आ रहा है, यहां तक कि उस अवधि के दौरान भी जब पाकिस्तान ने हम पर कई युद्ध थोपे थे। पाकिस्तान संधि का उल्लंघन करता रहा है, जानबूझकर भारत में कानूनी बाधाएं खड़ी करता रहा है, पश्चिमी नदियों पर अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करता रहा है... यह भारत का धैर्य ही है कि हम पिछले 65 वर्षों से संधि का पालन कर रहे हैं, इतने उकसावे के बाद भी।" मिसरी ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा लगातार "हमारे अनुरोध का जवाब देने से इनकार करना" संधि को स्थगित करने का एक और कारण रहा है।

संधि के अनुसार पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को और पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज) भारत को आवंटित की गई हैं। साथ ही, संधि प्रत्येक देश को दूसरे को आवंटित नदियों का कुछ पानी देती है। संधि के अनुसार सिंधु नदी प्रणाली से भारत को 20 प्रतिशत पानी और शेष 80 प्रतिशत पाकिस्तान को दिया जाता है।