दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को सीबीआई द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से संबंधित मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप तय करने के लिए आवश्यक "प्रथम दृष्टया संदेह की सीमा को भी उजागर करने में विफल रहा है, गंभीर संदेह की तो बात ही छोड़ दें"।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) जितेंद्र सिंह ने एक कड़े आदेश में फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष का मामला "कानूनी रूप से कमजोर, अस्थिर और कानून की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए अनुपयुक्त" था।
न्यायालय ने पाया कि जब एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री को स्वीकार्यता, प्रासंगिकता और प्रमाणिक मूल्य की कसौटी पर परखा गया, तो "सुसंगत षड्यंत्र का आभास ही समाप्त हो गया," जिससे यह उजागर हुआ कि आरोप अस्वीकार्य सामग्री और परिघटना के आधार पर गढ़े गए थे।
न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा ज़ोर-शोर से प्रस्तुत की गई कथित व्यापक साजिश साक्ष्यों के आधार पर जांच करने पर "पूरी तरह से निराधार" साबित हुई। न्यायालय ने पाया कि दो महीने से अधिक समय तक लगभग 300 गवाहों के बयानों और विपुल दस्तावेजों की गहन समीक्षा के बाद, आरोपी को किसी भी आपराधिक दुराचार से जोड़ने वाला कोई भी कानूनी रूप से मान्य प्रमाण नहीं मिला।
जिन लोगों को रिहा किया गया है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोग शामिल हैं।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि उत्पाद शुल्क नीति (डीईपी-21/22) में किसी निजी व्यक्ति या कथित "दक्षिण समूह" को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए कोई हेरफेर, परिवर्तन या बदलाव किया गया था। इसके विपरीत, समकालीन अभिलेखों से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होता है कि यह नीति हितधारकों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श के बाद तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तैयार की गई थी।
न्यायाधीश ने कहा कि यद्यपि लेफ्टिनेंट गवर्नर से सुझाव प्राप्त करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फाइल में दर्ज जानकारी से पता चलता है कि वास्तव में ऐसे सुझाव मांगे गए, उनकी जांच की गई और उन्हें शामिल किया गया - जो नीति-निर्माण प्रक्रिया की प्रक्रियात्मक अखंडता की पुष्टि करता है।
अभियोजन पक्ष का मुख्य आरोप, "अग्रिम धन" के भुगतान और उसकी कथित वसूली के संबंध में, कानूनी आधार से रहित पाया गया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि किसी दोषपूर्ण नीति या स्पष्ट रूप से गैरकानूनी कार्यान्वयन के अभाव में, अभियोजन पक्ष का सिद्धांत मात्र अनुमान मात्र रह जाता है।
इसमें आगे कहा गया कि जांच में कानूनी रूप से मान्य सबूतों के बिना, अलग-अलग टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल और जटिल साजिश का आभास पैदा करने की कोशिश की गई है। कथित अपराध की आय को गोवा विधानसभा चुनावों से जोड़ने का प्रयास भी मान्य सबूतों के बजाय अनुमान और अटकलों पर अधिक आधारित पाया गया।
न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण, विशेष रूप से गवाहों के बयानों पर उसकी निर्भरता की कड़ी आलोचना की। न्यायालय ने चेतावनी दी कि किसी आरोपी को क्षमादान देना और फिर उसकी गवाही का उपयोग अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों को भरने या अन्य आरोपियों को फंसाने के लिए करना संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर करेगा।
एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, न्यायाधीश ने संकेत दिया कि सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की जाएगी, क्योंकि उन्होंने लोक सेवक कुलदीप सिंह को इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया है।
इस मामले में एफआईआर अगस्त 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब रद्द की जा चुकी उत्पाद शुल्क नीति चुनिंदा शराब लाइसेंसधारियों को लाइसेंस शुल्क कम करके और लाभ मार्जिन तय करके लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप रिश्वतखोरी और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
हालांकि, विशेष न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोप तय करने के चरण में आवश्यक न्यूनतम कानूनी मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है। न्यायालय ने कहा कि स्वीकार्य साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्तों को पूर्ण मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य करना न्याय का उल्लंघन और आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
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