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बजट सत्र: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी बोलेंगे

संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। लोकसभा में...
बजट सत्र: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी बोलेंगे

संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कांग्रेस सांसद तारिक अनवर, अरनरिंदर राजा वारिंग, एंटो एंटनी और ज्योतिमणि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलेंगे।

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सरबानंदा सोनोवाल प्रस्ताव पेश करेंगे और पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या इसका समर्थन करेंगे।

इस बीच, राज्यसभा में भाजपा सांसद सी सदानंदन मास्टर प्रस्ताव पेश करेंगे और उनकी पार्टी की साथी सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी प्रस्ताव का समर्थन करेंगी।

सदन ने चर्चा के लिए 18 घंटे का समय आवंटित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी (बुधवार) को जवाब देंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दोनों सदन आज सुबह 11 बजे बैठक करेंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 11 फरवरी को जवाब देने की उम्मीद है।

बजट सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा और 2 अप्रैल को समाप्त होगा। दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित हो जाएंगे और 9 मार्च को पुनः सत्र शुरू करेंगे ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें।

इससे पहले, रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह दावा करते हुए कि केंद्रीय बजट 2026-27 "युवाशक्ति" से प्रेरित है और "तीन कर्तव्य" पर आधारित है, अगले पांच वर्षों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय बजट में पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव है। ये कॉरिडोर विकास को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे यात्रा का समय कम होगा, उत्सर्जन घटेगा और क्षेत्रीय विकास को समर्थन मिलेगा।

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