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'राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति', रिजिजू के आरोपों से गरमाई राजनीति

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता पर भारत विरोधी...
'राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति', रिजिजू के आरोपों से गरमाई राजनीति

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता पर भारत विरोधी ताकतों से संबंध रखने का आरोप लगाते हुए जोर दिया कि कांग्रेस नेता भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं।

एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में, रिजिजू ने गांधी की विभिन्न मुलाकातों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी नेता अपनी विदेश यात्राओं के दौरान और देश के भीतर भी नक्सलवादियों, चरमपंथियों, विचारधारावादियों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते रहे।

रिजिजू ने कहा, "राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गए हैं। क्योंकि वे भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। वे देश-विदेश में नक्सलवादियों, चरमपंथियों, विचारधारावादियों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं।"

12 फरवरी को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।

दुबे अपनी संसदीय सदस्यता समाप्त करने और कांग्रेस नेता पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।

दुबे ने एएनआई को बताया, "मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मैंने अपने प्रस्ताव में यह अनुरोध किया है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी जाए और उन्हें जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए।"

गांधी ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया।

संसद के निचले सदन को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि विश्व एक वैश्विक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें एक महाशक्ति का युग समाप्त हो रहा है, भू-राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहे हैं और ऊर्जा एवं वित्त का दुरुपयोग हथियारों के रूप में किया जा रहा है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि इस वास्तविकता को स्वीकार करने के बावजूद, सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों का इस तरह से दुरुपयोग करने की अनुमति दी है जिससे भारत प्रभावित हो रहा है।

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