Search Result : "आतंकवाद विरोधी अदालत"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों को आतंक और हिंसा मुक्त माहौल में द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है।

27 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में 40 मुसलमानों के कत्लेआम के मुकदमे में 16 पीएसी जवानों को सबूत के अभाव के आधार पर रिहा कर दिया गया। पीड़ितों को पुनर्वास का मामला राज्य विधि सेवा अधिकरण के हवाले किया।

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में एक और आतंकवादी हमला हुआ है। उनके मुताबिक संदिग्ध आतंकवादियों ने सांबा जिले में एक सैन्य शिविर के निकट सड़क किनारे बने एक ढाबे पर शनिवार तड़के गोलीबारी की जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया।

पाकिस्तान की एक अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की सार्वजनिक सुरक्षा के एक कानून के तहत हिरासत के खिलाफ दायर याचिका को आज खारिज कर दिया और वह अगले महीने तक जेल में रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से कहा है कि उन्हें मृत्युदंड पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। पाकिस्तान में फांसी की सजा में वृद्धि पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार से कहा है कि मृत्युदंड पर जल्द से जल्द रोक लगाने को कहा है।

जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादियों ने शुक्रवार तड़के एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया जिसमें एक सुरक्षाकर्मी समेत दो लोगों की मौत हो गई है और तीन अन्य घायल हो गए है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलग-अलग जेलों में आज तड़के दी गई चार फांसियों के साथ पिछले तीन महीने में फांसी पर लटकाए जाने वालों की संख्या 52 हो चुकी है और अगले एक हफ्ते में 40 और लोगों को फांसी दी जानी है। कल और परसों देश भर के विभिन्न जेलों में क्रमशः 9 और 12 सज़ायाफ्ता कैदियों को फांसी दी गई थी। इस तरह ताबड़तोड़ दी जा रही फांसियों के मद्देनज़र वहां के मीडिया, सामाजिक कार्यकताओं और आम लोगों के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे है।

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं के कट्टरपंथ की चपेट में आने पर फिक्र जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का कट्टरपंथ की तरफ झुकाव होना एक बड़ी चिंता का विषय है।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निजी व्यक्तियों को गोपनीय आधिकारिक दस्तावेज कथित रूप से देने के मामले में गिरफ्तार तीन सरकारी कर्मचारियों सहित पांच लोगों को 19 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मानहानि के मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश हुए। मामले के सिलसिले में आप नेता योगेन्द्र यादव भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और यादव के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी आदेश के लिए दो मई की तारीख निर्धारित की।