Search Result : "एमएनएम के अध्यक्ष कमल हासन"

भाजपा शासित हरियाणा और राजस्थान में अपने जमीन सौदे को लेकर जांच का सामना कर रहे राबर्ट वाड्रा ने रविवार को कहा कि वह राजनीतिक बदले का विषय हो गए हैं और राजनीतिक औजार के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल असम विधानसभा के मद्देनजर अपनी रणनीति बदल ली है। सूत्रों के अनुसार, असम प्रदेश अध्यक्ष की कमान सिद्धार्थ भट्टाचार्य की जगह अब केंद्रीय खेलमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को सौंपी है।

एन श्रीनिवासन को आज आईसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया जब बीसीसीआई ने उनकी जगह अपने नव निर्वाचित अध्यक्ष शशांक मनोहर को अंतरराष्टीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के पद पर मनोनीत करने का फैसला किया। बीसीसीआई की 86वीं सालाना आम बैठक में गगन खोड़ा और एमएसके प्रसाद चयन समिति के नए सदस्य बनाने का फैसला किया गया है जबकि राजिंदर सिंह हंस और रोजर बिन्नी की जगह लेंगे। अनिल कुंबले की जगह सौरव गांगुली बीसीसीआई की तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे।

देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ पुरस्कार लौटाने के तरीके पर असहमति जताते हुए मशहूर अभिनेता कमल हासन ने कहा कि पुरस्कार वापस करना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है क्योंकि ध्यान आकर्षित करने के और भी तरीके हैं।

बढ़ती असहिष्णुता और गलत नीतियों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। सोनिया ने राष्ट्रपति से सरकार को कड़े कदम उठाने की सलाह देने का आग्रह किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।

फीफा की नैतिकता समिति ने गुरुवार को फुटबाल के दो सबसे ताकतवर अधिकारियों सेप ब्लाटर और माइकल प्लातिनी को 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया।

वकील से प्रशासक बने शशांक मनोहर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। इसी के साथ बीसीसीआई में नए युग की शुरूआत हुई और एन श्रीनिवासन का इस धनाढ्य खेल संस्था पर से दबदबा समाप्त हो गया।

बीसीसीआई ने अपने नए अध्यक्ष के चयन के लिए 4 अक्तूबर को आमसभा की विशेष बैठक बुलाई है जिसमें नागपुर के वकील शशांक मनोहर सभी की पसंद के उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं।

अनुभवी प्रशासक जगमोहन डालमिया के निधन ने बीसीसीआई को विभाजित कर दिया गया है। पूर्व क्षेत्र की इकाइयों ने अपना स्वयं का उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है जिससे उत्तराधिकार की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है।