कार्यपालिका पर न्यायपालिका की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा में आज कड़ा रूख अपनाया और अदालतों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद आदि पर की जाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने या उसकी कोई सीमा तय करने की मांग की।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब 27 अप्रैल तक लगा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कल के आदेश पर रोक लगा दी है।
भाजपा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को प्रखर ढंग से लागू करने से लेकर सरहद पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम भव्य आयोजनों और उनमें जुटाई जाने वाली भीड़ की जिम्मेदारी उठाने तक या यूं कहें कि मिशन इंपोसिबल को संभव करने का सेहरा नि:संदेह राम माधव के सिर पर बांधा जा सकता है। कश्मीर में साझेदारी में भाजपा की सरकार बनाने का पार्टी का और संघ का दशकों पुराना सपना मूर्त करने का काम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और संघ के प्रचारक राम माधव ने किया। कश्मीर से जुड़े तमाम पेचीदा सवालों पर आउटलुक की ब्यूरो प्रमुख भाषा सिंह की राम माधव से सीधी-सीधी बात, पेश हैं अंश:
भारत ने कहा है कि वह इस बात को लेकर निराश है कि पठानकोट आतंकवादी हमले के मुख्य षडयंत्रकर्ता एवं जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध सूची में शामिल कराने संबंधी उसके आवेदन पर तकनीकी रोक लगा दी गई है।
29 मार्च को जब उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया था तो कांग्रेस को राहत महसूस हुई थी भले ही नौ बागी विधायकों को भी वोट का अधिकार दे दिया गया था मगर एक दिन बाद उसी हाईकोर्ट में दो सदस्यीय पीठ ने पिछले आदेश पर जब रोक लगा दी तो खुशी का मौका केंद्र सरकार के लिए था जिसका कहना था कि राष्ट्रपति शासन और विधानसभा निलंबित होने की स्थिति में कैसे विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया जा सकता है।
`न्यू डेल्ही टेलीविजन (एनडीटीवी)’ के एक्जीक्यूटिव को-चेयरपर्सन डॉक्टर प्रणव रॉय को प्रतिष्ठित `लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवॉर्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडेमिक्स एंड मैनेजमेंट- 2015’ से नवाजा गया है। `लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट’ का यह पुरस्कार सोमवार को आयोजित समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी. एन. खरे ने प्रदान किया। पुरस्कार के तहत उन्हें पांच लाख रुपए की राशि, एक अभिनंदन पत्र और स्मृति फलक प्रदान किए गए। इस मौके पर डॉ. प्रणव रॉय ने कहा, `सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह मानहानि के कानून को कड़ाई से लागू करे। मानहानि के मामले वर्षों चलते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों पर त्वरित सुनवाई की जाए।’
पंजाब में खनन माफिया द्वारा पत्थर काटने वाली इकाइयों के मालिकों से वसूली करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के समन्वयक अरविन्द केजरीवाल नेघोषणा की कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आने पर 24 घंटे के भीतर समस्या का अंत कर देगी।
उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।
एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में मद्रास हईकोर्ट के न्यायमूर्ति कर्णन ने अपने ही तबादले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने विवादों के लिए मशहूर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन का तबादला कलकत्ता उच्च न्यायालय कर दिया था।