Search Result : "गुजरात की जेल में बंद अतीक"

केंद्र सरकार ने गुजरात के चर्चित इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अधिकारी राजेंद्र कुमार और उनके तीन सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मांग को मानने से इंकार कर दिया है। इससे मामले की जांच पर ब्रेक लग सकता है।

गुजरात टूरिज्‍म के विज्ञापन में अमिताभ बच्‍चन दुनिया भर के दुनिया भर के पर्यटकों को सोमनाथ मंदिर आने का न्‍यौता देते हैं लेकिन मंदिर प्रबंधन ने बिना इजाजत गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले के खिलाफ एनडीए के भीतर ही विरोध के स्‍वर उठने लगे हैं।

यूपी से शुरू हुआ मैगी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जांच में हानिकारक तत्‍व पाए जाने के बाद अब गुजरात ने भी मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आर्मी कैंटीन में भी मैगी की बिक्री करा दी गई है। इस तरह केंद्र सरकार पर भी इस मामले में कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है।

बीमार मां से मिलने के लिए आसाराम के बेटे नारायाण साईं को गुजरात हाईकोर्ट ने तीन सप्‍ताह की अस्‍थायी जमानत दे दी है।

प्रसिद्व गायक कैलाश खेर को बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। वह हाल ही में न्यूयार्क से लौटे हैं।

गुजरात स्थित एक अनुसंधान संस्थान ने पदार्थ के चौथे रूप प्लाज्मा को स्थिर अवस्था सुपर कंडक्टिंग टोकामक (एसएसटी-।) में रोक कर रखने में अहम सफलता मिलने का दावा किया है।

लंबी छुट्टी के बाद वापस लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किसान रैली में सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।

गुजरात सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने का साहस रखने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं। उनकी संस्था को आर्थिक सहयोग करने वाली अमेरिका की संस्था फोर्ड के खिलाफ केंद्र सरकार ने मोर्चा खोल दिया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने एकाउंटिंग मानक नियमों के उल्लंघन के लिए गुजरात सरकार की आलोचना की है और कहा है कि उसने 2013-14 के दौरान राजस्व अधिशेष को बढा-चढाकर पेश करने के लिए एकाउंटिंग मानक नियमों का उल्लंघन किया। 2013-2014 में प्रधानंमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

केंद्र सरकार नौ राज्यों में खाली पड़े राज्यपालों के पदों पर जल्द नियुक्तियों को लेकर विचार कर रही है क्योंकि एक राज्यपाल के पास चार राज्यों का प्रभार है जबकि पांच अन्य के पास कम से कम दो दो राज्यों की जिम्मेदारी है।