किसानों के मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्वराज अभियान
कपास की फसल में बर्बादी से जूझ रहे पंजाब के किसानों के लिए स्वराज अभियान ने रविवार को बठिंडा में एक जन सुनवाई और कानूनी शिविर का आयोजन किया।
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कपास की खेती 7.5% घटी, उत्पादन 11% गिरने का अनुमान
एक रिपोर्ट के अनुसार कपास खेती के कम रकबे और उपज में भारी कमी के कारण चालू वर्ष में देश का कपास उत्पादन 11 फीसदी घटकर 335 लाख गांठ रह जाने का अनुमान है।
डब्ल्यूटीओ: कृषि पर मसौदे पर विरोध दर्ज करा सकता है भारत
भारत नैरोबी में चल रही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक में कृषि व्यापार संबंधी मसौदे को लेकर संभवत: अपना विरोध दर्ज कराएगा। इस मसौदे में गरीब किसानों को संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दाें का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।
सरकार तय करेगी बीटी कपास बीज का दाम, मोनसेंटो को झटका
केंद्र ने कपास के बीज के दामों पर नियंत्रण रखने का फैसला किया है। इसके लिए मार्च, 2016 से आनुवांशिक परिवर्तन से तैयार कपास (बीटी कपास) सहित कपास की अन्य किस्मों के बीजों का अधिकतम बिक्री मूल्य यानी एमआरपी सरकार तय करेगी। यह कदम मोनसैंटो जैसी वैश्विक हाइब्रिड बीज कंपनी के लिए बड़ा झटका मना जा रहा है।
जेल में मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों से मिले केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री मंत्री संजीव बालियान ने कल मुजफ्फरनगर जिला कारागार का दौरा किया और वर्ष 2013 के कुछ दंगा आरोपियों से मुलाकात की है।
15 सेक्टरों में एफडीआई का रास्ता आसान
केंद्र सरकार सरकार ने दिवाली के ठीक एक दिन पहले आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा एलान किया है। मंगलवार को सरकार ने 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
गोमांस के निर्यात पर अंकुश के लिए बंदरगाहों पर होगी जांच
गोमांस के निर्यात को रोकने के लिए भारत सरकार बंदरगाहों पर जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है।
किसानों को मिले नकली कीटनाशक, कृषि निदेशक गिरफ्तार
कपास उत्पादकों को नकली कीटनाशक की आपूर्ति के मामले में कथित संलिप्तता के चलते पंजाब के कृषि निदेशक मंगल सिंह संधू को गिरफ्तार किया गया है।
सूखे ने आंख के आंसू भी सूखा दिए!
योगेंद्र यादव की डायरी: संवेदना यात्रा
ऑनलाइन हाेंगी देश भर की मंडियां, राष्ट्रीय कृषि बाजार की तैयारी
किसान और बाजार के बीच की दूरी को कम करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
