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उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख आर के राघवन को आज इस जांच दल की अध्यक्षता से सेवामुक्त कर दिया।

दिल्ली नगर निगम के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अब केंद्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्‍यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 देशों ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच संघर्ष को टालने की कोशिश करते हुए एक समझौता प्रस्ताव वितरित किया। यह प्रस्ताव सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले की पूर्ण जांच की मांग करने को लेकर दिया गया।

एअर इंडिया के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ करीब दो सप्ताह बाद गुरुवार को संसद पहुंचे। सदन में उन्होंने एयर इंडिया की घटना का जिक्र किए बिना कहा कि विनम्रता मेरे स्वभाव में है। उन्होंने कहा कि मैं सदन से माफी मांगता हूं, लेकिन अफसर से माफी नहीं मागूंगा।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नोएडा में अफ्रीकी छात्रों पर हुए कथित हमले के बारे में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से बात की।

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली नई सरकार ने प्रदेश में सैकड़ों करोड़ के भूमि अधिग्रहण घोटाले के खुलासे का दावा किया है। सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। राज्य सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लिखा है जबकि छह वरिष्ठ अधिकारियों को घोटाले में उनकी संदिग्ध भूमिका के चलते निलंबित कर दिया गया है।

2007 में अजमेर दरगाह में हुए बम विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी पाए गए भवेश पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता देवेंद्र गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन कांड की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्रकारी मुख्य न्यायाधीश निसिथा मात्रे व न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में राज्य पुलिस की भूमिका को दुर्भाग्यजनक बताते हुए उसे 24 घंटे के अंदर इससे संबंधित तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। जबकि सीबीआई को 72 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा गया है।