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राजधानी दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। एक किलो टमाटर के दाम 60-70 किलो तक पहुंच गए हैं।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब सरकार ने भी किसानों के फसल कर्ज माफ करने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।

मोबाइल डाटा में धूम मचाने के बाद रिलायंस जियो कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए होम ब्रॉडबैंड स्कीम लांच करने की तैयारी में है। इसके तहत 500 रुपये में 100 जीबी डेटा के साथ कंपनी धमाका करने जा रही है।

आल इंडिया किसान सभा का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना के तहत घोटाला किया जा रहा है। सभा का कहना है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली को किसानों के बकाया दावो के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल) के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के उस बयान को स्तब्ध करने वाला बताकर एनजीओ को आज लताड़ लगाई जिसमें उन्होंने यमुना के डूब क्षेत्रों को हुए नुकसान के लिए केंद्र एवं हरित पैनल को दोषी बताया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपको जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। आपको बोलने की आजादी है तो क्या आप कुछ भी बोल देंगे। यह स्तब्ध करने वाला है।

पिछले हाल नोएडा में हुए आर्ट ऑफ ल‍िवि‍ंंग के भव्‍य आयोजन से यमुना नदी को भारी नुकसान पहुंचा है। यह जानकारी एक व‍िशेेेेषज्ञ समि‍त‍ि ने नेशनल ग्रीन ट्र‍िब्‍यूनल को दी है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अप्रैल से भारत चरण-तीन वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद वाणिज्यिक वाहन कंपनियों तथा दोपहिया विनिर्माताओं द्वारा अपना स्टॉक निकालने के लिए भारी रियायतों की पेशकश की गई है। इससे जहां वाणिज्यिक वाहन कंपनियों को 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है वहीं दोपहिया उद्योग को भी करीब 600 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। शोध कंपनी क्रिसिल की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।

दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच राहुल द्रविड़ ने गुरुवार को स्वीकार किया कि क्विंटन डिकाक और जेपी डुमिनी जैसे अनुभवी खिलाडि़यों के नहीं खेलने से आगामी आईपीएल में टीम के संतुलन और संयोजन पर असर पड़ेगा।

राज्यसभा में आज सरकार ने सूखा प्रभावित प्रदेश तमिलनाडु के किसानों के लिए कर्ज माफी का सीधे कोई आश्वासन नहीं दिया लेकिन कहा कि फसल बीमा योजना के तहत बीमा के दायरे को बढ़ाया जा रहा है।