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पूरे देश में और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की मजबूती पर जोर देते हुए सरकार ने आज कहा कि देश में 76 हजार ग्राम पंचायतों तक आॉप्टिकल फाइबर केबल बिछ चुकी है और दिसंबर 2018 तक देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार तीन तलाक प्रथा को हटाने के लिये बड़ा कदम उठा सकती है। प्रसाद ने गाजियाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिलाओं की जिंदगी और सम्मान को चोट पहुंचाने वाली इस प्रथा को बंद किये जाने की जरुरत है।

रोजगार सृजन के संदर्भ में कौशल विकास पर जोर देते हुए आज पेश बजट में कौशल केंद्रों को मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर देशभर के 600 जिलों में शुरू करने की घोषणा की गई।

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव स्‍तर पर महिला शक्ति केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे।

जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलता है केजरीवाल उसे केंद्र सरकार का एजेंट बता डालते हैं। एक बार फिर केजरीवाल ने यही किया है। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मतदाताओं को भड़काने के मामले में गोवा में एफआईआर क्या दर्ज करवाई केजरीवाल भड़क उठे।

स्कूली बच्चों के लिए इससे अधिक सुखद अवसर और क्या हो सकता है, जब वे अनुशासित सैनिक की तरह परेड कर रहे हों और देश के प्रधानमंत्री स्वयं सलामी ले रहे हों। नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद एन.सी.सी. की दिल्ली में होने वाली वार्षिक परेड के अवसर पर हर साल उपस्थित रहकर सचमुच स्कूली बच्चों को प्रेरित करने का अच्छा काम किया है।

बृहन्नमुंबई नगर निगम बीएमसी सहित महाराष्‍ट्र के 10 नगर निगमों और 25 जिला परिषदों के चुनाव के लिए भाजपा से नाता तोड़ चुकी शिवसेना को चुनौती देते हुए कांग्रेस और राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी :राकांपा: ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी से कहा कि वह केंद्र और महाराष्‍ट्र की राजग सरकार से हट जाए। शिवसेना केंद्र और महाराष्‍ट्र की राजग सरकार में गठबंधन साझेदार है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज कहा कि केबल टीवी डिजिटलीकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत एनालॉग सिग्नल बंद करने की समयसीमा 31 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और उसके धंधे पर रोक लगाने के लिए कानून अथवा नियम बनाने की मांग कर रही एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमना एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के लिए एक सप्ताह के भीतर महानिदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्र से इस मानवाधिकार संस्था के सदस्यों को भी चार सप्ताह के भीतर नियुक्त करने के लिए कहा।