देश भर में नोट बंदी को लेकर मचे हाहाकार के बीच विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। विपक्षी दल संसद सत्र के दौरान आम जनता को हो रही परेशानियों के मद़देनजर घेेरने की तैयारी कर रही है।
देश भर में 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने साल 2014 में विपक्ष में रहते हुए उस समय की कांग्रेस सरकार के नोटबंदी के प्रस्ताव का विरोध किया था।
भारत में भले ही 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना हो रही हो। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में मोदी के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है। खासकर पाकिस्तान के विपक्ष ने भारतीय पीएम के फैसले की जमकर तारीफ करते हुए वहां भी 1000 और 5000 के पूराने नोट बंद करने की मांग की है।
सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतुल्य भारत अभियान का चेहरा होंगे। पर्यटन मंत्रालय ने अंतत: इस अभियान से अमिताभ बच्चन या किसी अन्य बॉलीवुड सितारे को जोड़ने की योजना टाल टी है। इसी साल आमिर खान को इस अभियान से हटाए जाने के बाद यह स्थान रिक्त है।
हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र द्वारा एक दिन का प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आज वाकयुद्ध तेज हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के हित में है जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई दूसरे आपातकाल की ओर ले जाएगी।
ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने देश की प्रधानमंत्री टेरीजा मे की कल शुरू हो रही भारत की उनकी तीन दिवसीय यात्रा से पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार में ब्रिटेन की भूमिका के बारे में सच्चाई बताने को कहा है।
भाजपा ने सिमी के आठ सदस्यों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने की न्यायिक जांच की कुछ विपक्षी दलों की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वोटबैंक की राजनीति के तहत आतंकवादियों के मारे जाने की घटना की जांच की मांग का चलन खत्म होना चाहिए।
तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।
उरी में ब्रिगेड मुख्यालय के आतंकवादियों के हमले के 11 दिन बाद, 29 सितंबर को नियंत्रण रेखा पर सर्जिकल हमलों से निश्चित ही एक स्पष्ट संदेश गया है, ‘बस, बहुत हो चुका’।