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क्या बिना मीट परोसे आप किसी को सिर्फ मीट मसाला खिला सकते हैं? कूटनीतिक और राजनयिक समाचार कथाओं के संदर्भ में भारतीय मीडिया अक्सर यही करता है। वह मसाला चखाने के चक्कर में मीट परोसना भूल जाता है। विदेश नीति और राजनय से संबंधित घटनाक्रम अक्सर आम जनजीवन से इतने दूर और ओट में होते हैं कि आम दर्शक अमूमन मसाले को ही मीट समझने की भूल कर बैठता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की राजनयिक कथा में मंगोलिया दौरे की उपकथा की अहमियत भारतीय मीडिया की नजरों से ओझल रही और यह अहम उपकथा आम भारतीय दर्शक या पाठक की प्लेट में परोसी ही नहीं गई।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में सदस्यता के लिए भारत के दावे के समर्थन को लेकर चीन पर दबाव बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे कदम से दि्वपक्षीय संबंध नए स्तर पर पहुंचेंगे तथा एशिया को अधिक मजबूती मिलेगी।

लोकसभा में मंगलवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के साथ अब यह तय हो गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस विधेयक को लेकर जोर आजमाइश अब संसद के मानसून सत्र तक टल गई है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि अब समय आ गया है कि महिलाएं इस संगठन का नेतृत्व करें।

भूकंप प्रभावित नेपाल में व्यापक राहत अभियान मैत्री चलाने वाले भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वह पड़ोसी देश के पुर्नवास और पुर्ननिर्माण में भी सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के संबंध में न्यूयार्क सिटी काउंसिल (एनवाईसी) में एक प्रस्ताव पेश किया गया है।

ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने मंगलवार को यहां एनपीटी समीक्षा सम्मेलन में कहा, परमाणु हथियार संपन्न देशों ने अपने परमाणु हथियारों को समाप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की है।

बीमा नियामक इरडा अभी वैश्विक पुनर्बीमा कंपनियों को देश में प्रवेश की मंजूरी देने के मानदंडों को अंतिम स्वरूप देने की प्रक्रिया में ही है लेकिन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने अभी से अपने शीर्ष दलों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है।

नाइजीरियाई राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि बोको हरम के खिलाफ लड़ने के लिए उनके देश को अंतरराष्ट्रीय बल की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी।

भारत ने चुनाव जीतने का अपना प्रभावशाली रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए आर्थिक एवं सामाजिक मामलों की संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के चार अनुषांगिक निकायों में चुनावों में जीत हासिल की है।