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एफसीआई तीन साल में महज 29 हजार टन भंडारण क्षमता ही बढ़ा पाई, किराये पर लिए गोदाम बने सहारा
हर साल बारिशों के सीजन में सरकार द्वारा खरीदे हुए गेहूं और धान के भीगने की खबरें आती है, इसके बावजूद भी जिस अनुपात में देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है। उस अनुपात में भारतीय खाद्य निगम...और पढ़े
मानसूनी बारिश सामान्य के मुकाबले 8 फीसदी कम, खरीफ फसलों की बुवाई में आया सुधार
चालू खरीफ सीजन में देश भर में मानसूनी बारिश सामान्य के मुकाबले 8 फीसदी कम होने के बावजूद फसलों की बुवाई में सुधार आया है। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले अभी भी बुवाई 1.83 फीसदी पीछे है। लेकिन...और पढ़े
गुजरात : बारिश सामान्य के मुकाबले 8 फीसदी कम, खरीफ फसलों की बुवाई 12.56 फीसदी पिछड़ी
चालू खरीफ सीजन में गुजरात में मानसूनी बारिश सामान्य के मुकाबले कम होने के कारण खरीफ फसलों की बुवाई 12.56 फीसदी पिछे चल रही है। राज्य में 30 जुलाई तक 64.50 लाख हैक्टेयर में ही खरीफ फसलों की बुवाई हो पाई...और पढ़े
मिलों को राहत देने के बावजूद भुगतान में तेजी नहीं, यूपी के गन्ना किसानों का 11,400 करोड़ से ज्यादा है बकाया
केंद्र सरकार द्वारा चीनी मिलों को अनेक रियायते देने के बावजूद भी गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में तेजी नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर राज्य के किसानों का अभी भी 11,400 करोड़ रुपये...और पढ़े
केंद्रीय पूल से दलहन की बिक्री बढ़ायेगी सरकार, सरकारी गोदामों में 50 लाख टन से ज्यादा दालें
केंद्रीय पूल में दलहन का बंपर स्टॉक केंद्र सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में राज्यों की रुचि कम होने के कारण सरकार ने खुले बाजार में बिक्री बढ़ाने का निर्णय...और पढ़े
आईएमडी की भविष्यवाणी पर सवाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सूखे जैसे हालात
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने चालू खरीफ सीजन में मानसूनी बारिश सामान्य होने के साथ ही सभी राज्यों में तय समय पर बारिश होने की भविष्यवाणी की थी, मानसून का आगमन तो आईएमडी के पूर्वाअनुमान पर हो...और पढ़े
मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने अविश्वास प्रस्ताव किया पास, मंडी हाउस से संसद मार्ग तक मार्च
एक तरफ जहां संसद भवन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग हो रही थी, वही संसद भवन के बाहर संसद मार्ग पर देशभर से जुटे हजारों किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हाथ उठाकर...और पढ़े
सरकार ने गन्ना किसानों को एक हाथ से दिया, दूसरे से वापिस लिया-जानिए कैसे?
केंद्र सरकार किसानों को एक हाथ से दे रही है, तो दूसरे हाथ से वापिस भी छीन ले रही है। गन्ना किसानों के साथ सरकार ने यही किया है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में केंद्र सरकार ने 20 रुपये...और पढ़े
गन्ने का एफआरपी 275 रुपये तय करने का प्रस्ताव, रिकवरी की दर बढ़ाकर 10 फीसदी की
पहली अक्टूबर 2018 से शुरू होने वाले गन्ना पेराई सीजन 2018-19 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में 20 रुपये की बढ़ोतरी कर भाव 275 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की सिफारिश की गई है। सीएसीपी ने...और पढ़े
एमएसपी पर किसान संगठनों ने खोला मोर्चा, कहा- 400 मीटिंग करके देंगे मोदी की 40 मीटिंग का जवाब
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को देशभर के 200 संगठनों ने किसानों के साथ धोखा बताया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी)...और पढ़े