वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार की योजना भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की है। वित्त मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेगा।
उन्होंने असम में 12.7 लाख टन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित करने की सरकार की योजना की भी घोषणा की। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने की बात कही।
सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) की हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार का 2014 के बाद से लगातार 14वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऋण पहुंच में सुधार के लिए एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगा।
