उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो चालू वित्त वर्ष के 6.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
राज्य के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए 7,36,437.71 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। 2023-24 के लिए राज्य का बजट 6.90 लाख करोड़ रुपये था जिसमें 32,721 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं।
अगले वित्तीय वर्ष के लिए, राज्य सरकार के बजट में कुल प्राप्तियां 7,21,233.82 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 6,06,802.40 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्तियां 1,14,531.42 करोड़ रुपये शामिल हैं।
राजस्व प्राप्तियों में कर संग्रह का हिस्सा 4,88,902.84 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राज्य का अपना कर राजस्व 2,70,086 करोड़ रुपये और केंद्रीय कर पूल में इसका हिस्सा 2,18,816.84 करोड़ रुपये शामिल है।
कुल व्यय 7,36,437.71 करोड़ रुपये अनुमानित है। कुल व्यय में से 5,32,655.33 करोड़ रुपये राजस्व खाते के लिए और 2,03,782.38 करोड़ रुपये पूंजी खाते के लिए आवंटित किए गए हैं। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है।
खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इस योजना के तहत 2023-2024 की तीसरी तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। मंत्री ने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।
