कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने नौकरी, घर, किसान, रक्षा, व्यापार और क्रिप्टो सहित कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने इस बजट को अगले 25 साल का 'ब्लूप्रिंट' बताया है। इसके अलावा उन्होंने इस बजट के जरिए 60 लाख नौकरियां भी पैदा होने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और चीजों का विनिवेश किया जाएगा।
बजट की बड़ी बातें
- 'कोरोना लहर से जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है'।
- 'आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है'।
- एलआईसी के जल्द आईपीओ आने की उम्मीद।
- 25 साल की बुनियाद का बजट।
- 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी।
- 5 नदियों को जोड़ा जाएगा।
- महिलाशक्ति के लिए तीन नई योजनाएं लाई जाएंगी।
- ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
- डाक घरों में एटीएम की सुविधा मिलेगी।
- नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं. अब कंपनियों के रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे।
- 1486 कानूनों के निरस्त होने के बाद अब इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा।
- 44,605 करोड़ रुपये की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा. इससे 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाईड्रोपावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा।
बजट में टैक्स को लेकर क्या
- इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
- आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे।
- दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट।
- एनपीएस में योगदान 14% तक हो सकेगा।
- कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट।
- स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव।
- वर्चुअल करेंसी (क्रिप्टो करेंसी) से कमाई पर लगेगा 30% टैक्स।
- क्रिप्टो करंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा।
- कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।
- तराशे और पॉलिश किए गए हीरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। बजट में कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की घोषणा की गई है। इससे इस सेक्टर को बूस्ट मिलने की उम्मीद है।
- बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।
क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा
आज बजट पेश होने के बाद कुछ सामान महंगा हो जाएगा और कुछ सामान सस्ता हो जाएगा। इस बार के बजट में कौन-कौन से सामान की कीमतों में कटौती आ जाएगी और कौन से सामान के रेट्स में इजाफा हो जाएगा।
सस्ता होने वाला सामान
- विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी
- कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा
- खेती के उपकरण सस्ते होंगे
- मोबाइल- चार्जर
- जूते –चप्पल
- हीरे के गहने
- पैकेजिंग के डिब्बे
- जेम्स एंड ज्वैलरी
महंगा होने वाला सामान
- छाता
- कैपिटल गुड्स
- बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल
- इमिटेशन ज्वैल
एजुकेशन को लेकर बजट में क्या है खास
वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि कोविड महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से हमारे बच्चों खासकर उन बच्चों को जो इस देश के ग्रामीण और पिछड़े वर्ग से आते हैं को कोविड के दौरान काफी समस्या हुई है। बच्चों ने अपनी स्कूली शिक्षा के दो साल घर में ही बिता दिए हैं।
हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की समस्या और उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं। इसीलिए हमने पीएम ई-विद्या के तहत पहले से संचालित 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' प्रोग्राम को और विस्तार देने का विचार किया है। हम अब इसे बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर रहे हैं ताकि हमारे देश के विद्यार्थी अपनी सप्लीमेंट्री शिक्षा भी हासिल कर सकें।
इन चैनलों में हमने स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का खासा ध्यान रखा है। हमारे इस निर्णय से सभी राज्यों को अपने राज्य की स्थानीय भाषा में छात्रों को शिक्षा देने में अभूतपूर्व मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा हम शिक्षकों को भी बेहतर डिजिटल टूल उपलब्ध कराएंगे। जिससे वह छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाई करा सकें।
बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बातें
- विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे।
- शिक्षा के विस्तार के लिये स्कूलों की हर क्लास में लगाया जाएगा टीवी
- युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा।
- आजीविका के साधन बढ़ाए जाने के लिये सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाने की भी बात की गई है।
डिजिटल रुपए लॉन्च करेगा आरबीआई
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) 2022-2023 में डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी। इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक, इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी।
इंडस्ट्री की मांग को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल करेंसी (रुपया) लांच करेगा। क्रिप्टोकरेंसी या अन्य वर्चुअल ऐसेट की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य के वर्चुअल ऐसेट के ट्रांसफर पर एक फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। वर्चुअल ऐसेट गिफ्ट देने पर भी टैक्स लगेगा। इसका मकसद इस तरह के ट्रांजैक्शन पर टैक्स चोरी रोकना है। बजट को संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये टैक्स प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। अभी लॉटरी, गेम शो आदि से होने वाली कमाई पर भी 30 फीसदी टैक्स लगता है। पिछले साल नॉन फंजिबल टोकन (एनएफटी) जैसे डिजिटल ऐसेट का चलन तेजी से बढ़ा है।
किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान
- एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी
- साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
- तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार।
- ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर।
- किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी।
- सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर।
- गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा. स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू की जाएगी।
- एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा।
- खेती में मदद करेगा ड्रोन
- किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी।
परिवहन सुविधा में सुधार के लिए ये बड़े ऐलान
- 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी.
- 1 साल में 25000 किमी हाईवे, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च।
- 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
- अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
'वन क्लास, वन टीवी चैनल' का होगा विस्तार
पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' का विस्तार होगा. इसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। सभी राज्यों में एक से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा बजट पेश करेंगी। 2014-15 के बाद से ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनकी ओर से टैक्स में किसी राहत की घोषणा की जा सकती है।
