समझा जाता है कि भारत अफ्रीकी देश लेसोथो की अध्यक्षता वाले कृषि समूह की बैठक में अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए। सूत्राें ने बताया कि कृषि मुद्दाें पर पहला मसौदा सभी सदस्य देशाें को वितरित किया गया है और उसमें भारत सहित अन्य विकासशील देशाें के हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दरें पर उल्लेख निराशाजनक हैं। वहीं दूसरी ओर मसौदे में निर्यात प्रतिस्पर्धा को लेकर लंबा चौड़ा उल्लेख है। यह मुद्दा विकसित देशों और ब्राजील जैसे कुछ विकासशील देशों ने आगे बढ़ाया है। फिलहाल इस मसौदे पर सभी सदस्य विचार विमर्श कर रहे हैं।
भारत एक विशेष सुरक्षा तंत्र की मांग कर रहा है जिससे वह आयात बढ़ने या वैश्विक स्तर पर जिंस कीमतों में गिरावट की स्थिति में अपने किसानों के संरक्षण के लिए उपाय कर सके। इसके अलावा भारत खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज के सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे का भी जल्द स्थायी समाधान चाहता है। ये दोनाें मामले कई अन्य विकासशील देशों के लिए भी खासा महत्व रखते हैं। वहीं दूसरी ओर विकसित देश चाहते हैं कि भारत जैसे उभरते देश निर्यात समर्थन को समाप्त करने के मामले में अधिक प्रतिबद्धता जताएं।
