केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आइडीबीआइ बैंक में भारतीय जीवन बीमा निगम के 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीद को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस सौदे पर मुहर लगा दी गई।
इसके तहत कर्ज के बोझ से दबा आइडीबीआइ बैंक पूंजी जुटाने के लिए जीवन बीमा निगम को तरजीही शेयर जारी करेगा. निगम के पास बैंक की सात से साढ़े सात फीसदी हिस्सेदारी पहले से है। हालांकि, इस सौदे से सरकार को कोई रकम नहीं मिलेगी। शेयर कीमत के आधार पर इस सौदे से बैंक को 10,000 से 13,000 करोड़ रुपये की पूंजी मिल सकती है। एलआउसी के पास आइडीबीआइ बैंक के 7-7.5 फीसदी शेयर पहले से हैं।
2016 में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि आइडीबीआइ बैंक में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और सरकार इस प्रक्रिया को जारी रखेगी तथा अपनी हिस्सेदारी घटाकर 50 प्रतिशत से नीचे करने के विकल्प पर विचार करेगी। इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए एलआइसी ने बोर्ड की स्वीकृति से आइडीबीआइ बैंक में नियंत्रणकारी हिस्से के अधिग्रहण के लिए भारत के बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआइ) से अनुमति मांगी थी। एलआइसी ने आइआरडीएआइ से स्वीकृति प्राप्त होने पर आइडीबीआइ बैंक के 51 प्रतिशत नियंत्रणकारी हिस्से के अधिग्रहण में अभिरुचि व्यक्त की। बदले में बैंक ने बोर्ड द्वारा विचार के बाद प्रस्तावित अधिग्रहण के परिणामस्वरूप सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम करने के सरकार के निर्णय की जानकारी मांगी।
