खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में मामूली रूप से घटकर 6.44 प्रतिशत पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में मामूली कमी है, हालांकि यह दूसरे महीने रिजर्व बैंक के छह प्रतिशत के सहज स्तर से ऊपर रही।
सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 6.52 प्रतिशत और फरवरी 2022 में 6.07 प्रतिशत थी।
खाद्य टोकरी के लिए खुदरा मुद्रास्फीति की दर फरवरी में 5.95 प्रतिशत थी, जो जनवरी में 6 प्रतिशत से मामूली कम थी। पिछले साल फरवरी में यह 5.85 फीसदी थी। आंकड़ों के अनुसार, वार्षिक आधार पर सब्जियों की कीमतों में 11.61 प्रतिशत की गिरावट आई, हालांकि इसने मसालों (20.20 प्रतिशत) और अनाज और उत्पादों (16.73 प्रतिशत) में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की।
तेल और वसा खंड में भी मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई। मांस और मछली, अंडे, दालें और उत्पाद, चीनी और कन्फेक्शनरी और गैर-मादक पेय जैसे क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि मंद रही। दूसरी ओर, ईंधन और प्रकाश खंड में मुद्रास्फीति फरवरी में 9.90 प्रतिशत रही। साथ ही दूध और उत्पाद, कपड़े और जूते इस महीने के दौरान महंगे हो गए।
आंकड़ों से यह भी पता चला है कि महीने के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति शहरी केंद्रों में 6.10 प्रतिशत की तुलना में 6.72 प्रतिशत अधिक थी। नवंबर और दिसंबर 2022 को छोड़कर, खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 से आरबीआई के 6 प्रतिशत के ऊपरी सहिष्णुता स्तर से ऊपर बनी हुई है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि खुदरा मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे।
रिजर्व बैंक ने जनवरी-दिसंबर तिमाही में 5.7 फीसदी के साथ 2022-23 के लिए खुदरा महंगाई दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए, आरबीआई ने पिछले साल मई से ब्याज दरों में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। फरवरी में 25 आधार अंकों की नवीनतम दर वृद्धि ने बेंचमार्क नीति दर को 6.50 प्रतिशत कर दिया।
इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लगातार दो बार सीपीआई मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) एक और दर वृद्धि के लिए जा सकती है, हालांकि निर्णय गैर-सर्वसम्मत होने की संभावना है। अंतिम समीक्षा के कार्यवृत्त के आधार पर।
उन्होंने कहा, "इसके अलावा, अगले तीन हफ्तों में वैश्विक घटनाक्रम एमपीसी के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं।" रिज़र्व बैंक 6 अप्रैल को अगली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करने वाला है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहली है।
