जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में रुपे कार्ड और भीम ऐप को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब जो भी रूपे कार्ड और भीम ऐप के जरिए भुगतान करेगा उसे उस प्रोडक्ट पर लगने वाले जीएसटी पर बीस फीसदी का कैशबैक मिलेगा। इस योजना को राज्य स्वेच्छा से लागू कर सकेंगे।
बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रूपे कार्ड और भीम ऐप के जरिए पेमेंट करने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार को जीएसटी पर ये छूट मिलेगी। यह छूट उन्हें कैशबैक के रूप में मिलेगी और इसकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। यह सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी जो मास्टर या वीजा कार्ड के जरिये भुगतान करेंगे।
बैठक में इस मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राहकों को कर के 20 प्रतिशत या अधिकतम 100 रुपये तक का कैशबैक देने की योजना पायलट आधार पर शुरू करने को मंजूरी दी गई।
जीएसटी परिषद की बैठक में इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) से जुड़े जीएसटी के मसलों पर विचार के लिए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित करने का निर्णय किया गया। इमसें बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी, दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को सदस्य बनाया गया है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि इसके साथ साथ एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े कानून व प्रक्रिया संबंधी मामलों पर विधि समिति विचार करेगी जिसमें केंद्र और राज्यों के कर अधिकारी होते हैं। इसी तरह इस क्षेत्र के कर से संबंधित मुद्दों पर कर अधिकारियों की फिटमेंट समिति विचार करेगी।
