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सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 6.5 रुपए और बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 133 रुपए सस्ता

रसोई गैस के बढ़ते दाम से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 6.52 रुपये सस्ता हुआ...
सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 6.5 रुपए और बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 133 रुपए सस्ता

रसोई गैस के बढ़ते दाम से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 6.52 रुपये सस्ता हुआ है जबकि बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का बाजार मूल्य 133 रुपये कम हुआ है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने कहा है कि दिल्ली में 14.2 किलो के सब्सिडीशुदा गैस सिलेंडर की कीमत 507.42 रुपये से घटकर 500.90 रुपये रह गई। नई कीमत शुक्रवार मध्यरात्रि से प्रभावी होंगी।

छह महीने से लगातार बढ़ रहे थे दाम

पिछले लगातार छह महीने से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे। इस कटौती से ठीक पहले सिलेंडर के दाम में 14.13 रुपये तक की वृद्धि हुयी। नवंबर में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 2.94 रुपये की वृद्धि की गयी थी।

क्या है वजह?

इंडियन ऑयल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपये की मजबूती से बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस के दाम में 133 रुपये कम किये गये हैं। दिल्ली में अब इसकी (14.2 किलो) कीमत 809.50 रुपये प्रति सिलेंडर होगी। गौरतलब है कि सभी ग्राहकों को बाजार कीमत पर ही रसोई गैस सिलेंडर खरीदना होता है। हालांकि, सरकार सालभर में 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी देती है जिसमें सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में डाल दी जाती है।

कैसे तय होते हैं दाम?

एलपीजी की औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के अनुरूप एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होते हैं जिसके आधार पर सब्सिडी राशि में हर महीने बदलाव होता है। ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार अधिक सब्सिडी देती है और जब कीमतें कम होती है तो सब्सिडी में कटौती की जाती है। कर नियमों के अनुसार, रसोई गैस पर जीएसटी की गणना ईंधन के बाजार मूल्य पर ही तय की जाती है। ऐसे में सरकार ईंधन की कीमत के एक हिस्से को तो सब्सिडी के तौर पर दे सकती है लेकिन कर का भुगतान बाजार दर पर ही करना होता है। इसी के चलते बाजार मूल्य यानी बिना सब्सिडी वाले एलपीजी के दाम में गिरावट से सब्सिडी वाली रसोई गैस पर कर गणना का प्रभाव कम होने से इसके दाम में कटौती हुई है।

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