मार्च में भारत ने एल-। और एच-।बी वीजा श्रेणियों में कुछ आवेदकों पर अधिक शुल्क लगाने के मामले में डब्ल्यूटीओ में घसीटा था। भारत का कहना था कि यह कदम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवराें (आईटी) को प्रभावित करेगा।
वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा, भारत सरकार डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के साथ विचार विमर्श का इंतजार कर रही है। यह वार्ता 11-12 को होगी। बयान में कहा गया है कि भारत उम्मीद करता है कि अमेरिका रचनात्मक तरीके से अपने हालिया उपायों पर भारत की चिंता को दूर करने का प्रयास करेगा। इससे अमेरिका स्थित भारतीय कंपनियांे के साथ भारतीय पेशेवरों को अमेरिका में सेवाएं देने में बाधा आएगी।
एच-।बी और एल-। की गैर आव्रजकों की श्रेणी में शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह विशेष तथा अंतर कारपोरेट स्थानांतरण से मेल खाता है। दोनों डब्ल्यूटीओ के वस्तुआें के व्यापार पर सामान्य करार के तहत अमेरिका प्रतिबद्धता के अंतर्गत आते हैं। इसमें कहा गया है कि ये वहीं श्रेणियां हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किया जाता है, विशेषरूप से आईटी क्षेत्र में। भारत के कुल साफ्टवेयर निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 60 प्रतिशत का है। वहीं भारतीय आईटी पेशेवर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं।
