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जीएसटी पर केन्द्र को पश्चिम बंगाल का झटका, विधानसभा में नहीं होगा पेश

जीएसटी कुछ समय में लागू होने वाला है। इस बीच पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा का कहना है कि जीएसटी को जुलाई में लागू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक जीएसटी पर सर्वसम्मति नहीं बन जाती और उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं खोज लिया जाता, इस विधेयक को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।
जीएसटी पर केन्द्र को पश्चिम बंगाल का झटका, विधानसभा में नहीं होगा पेश

मंगलवार को वित्तमंत्री मित्रा ने कहा कि एक जुलाई से देशभर में लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की तैयारी पूरी नहीं है। नई कर प्रणाली को एक जुलाई से लागू नहीं किया जाना चाहिए।

मित्रा का कहना है कि अभी जीएसटी पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है। इसके नियम और रूपरेखा भी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। ऐसे में जीएसटी को लागू करने के लिए एक जुलाई की तारीख को अभी निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित कर की दरों में कटौती चाहता है पश्चिम बंगाल

उन्होंने कहा, “मुझे शंका है कि देश के लघु एवं मध्यम उद्योग अभी जीएसटी के अनुरूप ढलने के लिए तैयार हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अनेक वस्तुओं पर प्रस्तावित कर की दरों में कटौती चाहता है। जब तक जीएसटी पर सर्वसम्मति नहीं बन जाती और उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं खोज लिया जाता, इस विधेयक को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।”

गरीब का चप्पल पहनना भी हो जायेगा मुश्किल

मित्रा का कहना है कि जूतो पर 12 फीसदी कर लगना सहीं नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि 500 रुपये कीमत तक के जूतों को कर मुक्त किया जाए। गरीबों द्वारा पहनी जाने वाली चप्पल पर कर क्यों लगे। उनका कहना है कि अगर जूतो पर इतना टैक्स लगया गया तो गरीब का चप्पल पहनना भी मुश्किल हो जायेगा।

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