जमा पूंजी

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपये से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) लागू होगी।

फास्ट फूड क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मैक्डॉनल्ड्स पिछले नवंबर में घोषित 50 करोड़ डालर की लागत कटौती की घोषणा के अंग के तौर पर कुछ नौकरियां भारत में आउटसोर्स कर सकती है यह बात मीडिया में आई एक खबर में कही गई है।

कुल 33 लघु एवं मझोले उपक्रमों की कारोबारी विस्तार तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना है। इन कंपनियों का बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध होने का इरादा है। इनका आईपीओ आगामी महीनों में आ सकता है।

जस्ट डायल, यूटीआआई एसेट मैनजमेंट कंपनी तथा आईआरसीटीसी भारतीय कंपनियों की फॉर्चून नेक्स्ट 500 सूची में शामिल हैं। सूची में डायनामैटिक टेक्नोलाजीज शीर्ष स्थान पर है।

यहां की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी के मामले में रीयल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी यूनिटेक और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। एक निवेशक ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने 2006 में ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बुक कराया था, जिसका आवंटन उसे अभी तक नहीं मिला है।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जेपी समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। समूह ने करीब 4,460 करोड़ रुपये के रिण और अन्य भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया है। एकीकृत आधार पर समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।

महिलाओं के खोला गया देश का पहला भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) बंद होने जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने पांच सहयोगी बैंकों समेत भारतीय महिला बैंक के खुद में विलय के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। 19 नवंबर 2013 को मुंबई में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीएमबी का उद्घाटन किया था। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम भी थे। बाकायदा इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

खाने पीने की चीजों की ऊंची कीमतों के कारण पिछले कई महीनों के बाद पहली बार महंगाई बढ़ गई है। खुदरा मुद्रास्फीति की दर अप्रैल महीने में बढ़कर 5.39 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही मुद्रास्फीति में पिछले कई महीनों से गिरावट का कम थम गया।

उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को राहत देते हुए उनके पैरोल की अवधि 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। अदालत के अनुसार अवधि बढ़ाई गई है ताकि राय बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पास 200 करोड़ रुपए जमा करा सके।

बीते वित्त वर्ष में महज 10 लाख ईमानदार लोगों ने आयकर रिटर्न भरते हुए घोषित किया कि उनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है। सरकार द्वारा जारी आंकडों से यह भी खुलासा हुआ है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने ही आयकर रिटर्न भरा।