केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय ने 8.65 फीसद की मंजूरी दे दी है। इस पर औपचारिक चर्चा पूरी हो चुकी है, इसके संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी और करीब 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स को यह ब्याज दर क्रेडिट कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि इस बयान से पहले 8.65 प्रतिशत की दर से कम फिसदी ब्याज मिलने की आशंका जताई जा रही थी,जिस पर अब विराम लग गया है।
बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के न्यासियों ने बीते वर्ष दिसंबर महीने में ईपीएफ पर 8.65 फीसद के ब्याज दर को मंजूरी दे दी थी। वित्त मंत्रायल काफी समय से श्रम मंत्रालय के साथ ईपीएफ की दरों में कटौती के लिए बातचीत कर रहा है ताकि इसकी ब्याज दर को पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजनाओं के बराबर लाया जा सके।
जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय से ईपीएफ ब्याज दर में कटौती और इसे पीपीएफ जैसी लघु बचत जमा योजना के समरूप करने के लिये जोर दे रहा है।